नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्रै धमाधम रेस्टुरेन्ट बनाउने काम चलिरहेको छ ।

सस्तो भाडादरमा जग्गा हात पारेपछि दरबार संग्रहालय परिसर (गेटबाट पश्चिमपट्टी) भित्रै रेस्टुरेन्टका लागि गैरकानूनी ढंगले विभिन्न पक्की संरचना बनाउने र थप्ने काम भइरहेको छ । यसअघि नै बनिसकेको भवन सिंगार्नेदेखि नयाँ भवनमा सटर हाल्ने काम चलिरहेको हो । परिसरमा विभिन्न संरचनाहरु थप गरेर बगैँचा निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

यहाँ अब ग्राहकको लागि टेबल कुर्सी पनि राखिने छ । रेस्टुरेन्टको भवन क्षेत्रको मात्रै टेन्डर गरेको समितिले अब थप क्षेत्र पनि प्रयोग गर्न अनुमति दिने बताएपछि त्यसैअनुसार संरचना बनिरहेको छ । बतास अर्गनाइजेसन अन्तरगतको बीपीएस लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्टले बनाइरहेका संरचनाहरूको नक्सा पास नै भएको छैन ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले दरबारभित्र संरचना थप गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति लिएको छैन । समितिले संरचनाहरु अस्थायी भएको बताउँछन् समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल ।

काठमाडौं महानगरपालिका भवन निर्माण इजाजत विभाग प्रमुख इन्जिनियर सुरज शाक्य नारायणहिटी दरबारभित्र कुनै संरचना बनाउन अनुमति नदिइएको बताउँछन् । ‘संसद भवनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले हामीसँग अनुमति लिएरै भवन र संरचना बनाउनुभएको छ,’ शाक्य भन्छन्, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि सबै खालमा संरचनाको नक्सापास गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । तर, नारायणहिटीभित्र संरचना थप गर्नेबारे हामीलाई जानकारी छैन ।’शाक्यका अनुसार जथाभावी संरचना बनाउने काम कानून विपरीत हुन्छ । अस्थायी या स्थायी दुबै खालका संरचनाको नक्सापास गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसअनुसार नभए कानूनी कारबाही हुने बताए ।

महानगरपालिकाका वडा नम्बर १का वडाध्यक्ष भरतलाल श्रेष्ठ पनि वडामा संरचना थप्नेबारे संग्रहालयले कुनै छलफल नगरेको बताए ।

ऐन बमोजिम नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

अहिलेसम्म बतास अर्गनाइजेसनले कति क्षेत्रफलमा रेस्टुरेन्ट चलाउँछ भन्नेबारे समिति आफैं जानकार छैन । समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पारदर्शी ढंगबाट जग्गाको टेन्डर गरेपनि टेबल कुर्सी रहने क्षेत्र पनि नापजाँच गरेर भाडा उठाउने बताउँछन् ।

उनका अनुसार रेस्टुरेन्टबाट मासिक ५-६ लाख रुपैयाँसम्म भाडा उठ्न सक्छ । करिब १० रोपनी क्षेत्र रेस्टुरेन्टले प्रयोग गर्ने देखिएकाले नारायणहिटीको जग्गा प्रतिरोपनी मासिक ५० हजार रुपैयाँमा भाडामा लाग्ने अवस्था छ । सम्झौता भने मासिक अढाइ लाखको लागि मात्रै भएको छ । खाली जग्गा र सटर नभेटिने दरबारमार्ग क्षेत्रमा यो भाडादर निकै सस्तो हो ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा समिति अध्यक्ष केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार संग्राहलयमा क्यान्टिनका लागि बनेको भवन र आसपासको केही क्षेत्र भाडामा लगाउने निर्णय भएको थियो । त्यसै समयमा भाडाका लागि न्यूनतम् दर रेट तोक्ने काम भएको उनको भनाइ छ । ‘पछि कसरी टेन्डर भयो र कसरी सम्झौता भयो भन्ने जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘ संग्रहालयमा क्फ्टेरिया चाहिन्छ, तर टेक-अवे सेवा दिने गरी गरी मात्रै ।’

रेस्टुरेन्ट खुलेपपछि दरबार क्षेत्रमा जान संग्रहालयको प्रवेश टिकट काट्नुपर्ने छैन । रेस्टुरेन्ट चलेपछि दरबारभित्र पार्किङ पनि खुल्नेछ । रेस्टुरेन्ट खोलेपछि संग्रहालय हेर्न जानेहरु मात्रै होइन, दरबारमार्ग घुम्न जानेहरुलाई पनि रेस्टुरेन्टमा प्रवेश दिइनेछ ।

अहिले दरबारमार्गका रहेको पार्किङको असुविधा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनपछि हट्ने छ । तर, दरबार क्षेत्र यसरी व्यवसायिक उपयोगमा लगाउने कार्यको चौतर्फी आलोचना भएको छ । तर, समितिले भने संग्रहालयको सञ्चालन खर्च उठाउन यसो गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।