मासिक ५० हजार शुल्क लाग्ने ललितपुरको युलेन्स स्कुलमा नाति पढाइरहेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै अगाडि कार्यकर्ताले नेताका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा बुधबार कम्तीमा केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि यो नियम लागू हुनुपर्ने माग गरे । पार्टीलाई गाउँ फर्काउने र जनमुखी बनाउने, सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको विरासत कायम राख्ने र अरू सबै राजनीतिक दलभन्दा भिन्न बन्ने उद्घोष गरेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकर्ताको यो माग ‘भालुको कन्पट’ भएको छ । युलेन्स स्कुलमा स्व. प्रकाश दाहाल र पूर्वमन्त्री विना मगरका ६ वर्षे छोरा कक्षा २ मा पढ्छन् ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदामाथिको समूहगत छलफलपछि निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

समूह १० गण्डकीले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागू गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै सो समूहले उक्त प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

माओवादी महाधिवेशन : बिहीबार कसले के भने ?

नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि भएको समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।

गत आइतबारबाट सुरु भएको महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमाथि मंगलबार २५ समूहमा छलफल भएको छ भने बुधबारबाट समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत भइरहेको छ ।बुधबार ११ वटा समूहले निष्कर्ष सुनाइसकेका छन् भने बाँकी १४ वटाले बिहीबार प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।

जगत सिम्खडा, नेता उपत्यका विशेष प्रदेश समूह

प्रतिवेदनको शीर्षक समयाअनुकुल भएन कि ! परिवर्तन गरेर ‘समाजवादी क्रान्तिको नेपाली बाटो’ राख्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । हाम्रो छलफलमा प्रचण्ड पथलाई ब्यूँत्याउनु पर्ने सुझाव आएको छ ।

गोपाल शर्मा, नेता समूह १३

हालै सम्पन्न जबस संगठनहरूमा नेतृत्व र पदाधिकारीविहीन बनाएर राजनीतिमा राम्रो सन्देश गएको छैन । महाधिवेशनमा पनि यो स्थिति पैदा हुनुहुँदैन । माथिल्लो तहका कमजोरीले तल्लो तहमा देखिएको उत्साहलाई समेत कमजोर बनाइएको छ । महाधिवेशनबाटै पदाधिकारी चयन गरिनुपर्छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तत्काल पदाधिकारी चयन नगरी केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्ने मनस्थितिमा रहेको भन्ने बाहिर आइरहेको छ । यसलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ । साथसाथै कार्यसम्पादनअनुसार नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारण हुनपर्ने निष्कर्ष हाम्रो समूहको छ ।

प्रचण्डपथमा के गल्ती थियो र छोडियो ? छोड्नु गल्ती थियो भन्ने हो भने संश्लेषण गरेर किन अगाडि नबढाउने ? अब जे आएको छ, यसलाई प्रचण्ड विचारधाराको रुपमा अघि बढाइनुपर्ने उपयुक्त देख्छु । प्रचण्डपथलाई ब्यूँत्याइए पश्चगमन हुन्छ भनेर राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण धारणा हो । यसमा संशोधन आवश्यक छ ।

श्रीकृष्ण अधिकारी, नेता सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेश कमिटी

अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले प्रचण्डको दस्तावेज आएको छ। यो अग्रगामी मात्रै छैन अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेगरी आएको छ । अब यसलाई प्रचण्ड विचारधारा भनेर जाउँ । प्रचण्ड विचारधाराको नेतृत्वमा बृहत कम्युनिस्ट एकताको आह्वान गरौँ । यसले मात्र माओवादीलाई पुनर्जीवन दिन्छ ।

अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनले यथास्थितिको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेको छ । प्रतिवेदनले बुर्जुवा व्यवस्थाविरुद्ध प्रहार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट मञ्च निर्माणमा पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । यो हाम्रो निष्कर्ष हो । र प्रतिवेदनमा त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारीबारे विश्लेषण आवश्यक छ ।

असमान सन्धि पुनरावलोकन गर्ने तथा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको नक्सा प्रकाशनको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने छ । अन्य राजनीतिक दलहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि प्रस्ट पार्न आवश्यक छ ।

साथसाथै प्रचण्डको दस्तावेजमा भारतीय विस्तारवाद, हिन्दु अतिवादले नेपालमा पारेको असर उल्लेख गर्न आवश्यक छ यो हाम्रो जोडदार माग हो ।