राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अधिवेशनलाई सहज बनाउन संसद् बैठक स्थगित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने, राजनीतिक सहमति खोज्ने र संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य नै नभएको भए लामो समयसम्म बैठक स्थगित गर्नुको औचित्य के थियो भन्ने प्रश्न उठाएकी हुन् ।

उनले संसद् स्थगित भएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि संवादका लागि कुनै पहल नभएको र समाधानको प्रयाससमेत नदेखिएको बताएकी छन् । भोलि संसद् बैठक बस्न लागे पनि कुनै उपलब्धिविना पुनः उही गतिरोधको अवस्थाबाट सदन सञ्चालन हुने देखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलका मात्र होइन, सत्तारुढ दलका सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरूलाई समेत बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसकै कारण सदन अवरुद्ध भएको उल्लेख गरेकी छन् । साथै प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिले थप गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको उनको दाबी छ ।

उनका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय हित, संसदीय सार्वभौमिकता र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संवाद र जवाफदेहिताको माग गर्दै आएको तर पछिल्ला पाँच दिनमा संवादका लागि कुनै औपचारिक आह्वान वा सहमति खोज्ने प्रयास नभएको उनले बताएकी छन् ।

ओलीले संसद्को लामो स्थगनले राष्ट्रिय मुद्दाभन्दा दलगत आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइएको आशंका उत्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वडा अधिवेशनका लागि सहज वातावरण बनाइएको आरोप लगाएकी छन् ।

नेपालको सार्वभौम संसद् कुनै दल वा व्यक्तिको सुविधाका लागि नभई जनताको सार्वभौम इच्छाको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय मर्यादाको संरक्षणका लागि यस्ता विषयमा संघीय संसद् सचिवालयले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छन् ।