सरकारले करका दर र दायरामा व्यापक हेरफेर गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आज मध्यरातिदेखि लागू हुनेगरी करका दरहरूमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अनुमोदन गर्नुका साथै, २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनअनुसार मध्यरातिदेखि लागू हुने करका दरहरूलाई पनि पारित गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयलाई ‘सूचित आदेश’ का रूपमा लिइन्छ।

सामयिक कर असुली ऐनको दफा ३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार, सरकारले कर लगाउने वा बढाउने निर्णय गर्नुपरेमा यस्तो सूचित आदेश जारी गर्ने प्रचलन छ। यो व्यवस्थाअनुसार भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै पनि करको दर हेरफेर गर्न सकिन्छ। यसरी जारी गरिएको सूचित आदेश सामान्यतया छ महिनासम्म लागू हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले करको दर हेरफेर गर्दा त्यसको लागू हुने मिति समेत तोकेर सूचित आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यसै सन्दर्भमा, बजेट भाषण हुने दिन मध्यरातिदेखि नै आर्थिक विधेयकमा उल्लिखित करका दरहरू लागू हुनेछन्। यद्यपि, यसरी लागू भएको कर छ महिनासम्म वा कानून बनेर निष्क्रिय नभएसम्म वा सरकारले खारेज नगरेसम्म कायम रहनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको यो सूचित आदेश, आर्थिक विधेयक ऐनका रूपमा लागू नभएसम्मका लागि मात्र मान्य हुनेछ। यद्यपि, यो सूचित आदेशले आर्थिक विधेयकका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूलाई समेट्ने छैन। आज मध्यरातिदेखि लागू हुने करका दरहरू सूचित आदेशमा हेरफेर गरिएका मात्र हुन्।