सरकारले व्यवसायीलाई निःशुल्क ई–बिलिङ सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले आफैं ई–बिलिङ सफ्टवेयर निर्माण गर्ने वा आवश्यक प्रणाली खरिद गरी साना व्यवसायीलाई प्रयोग गर्न दिने तयारी गरेको हो। हाल बिल बिजक जारी गर्ने व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचीकृत निजी भेन्डरबाट तयार भएका सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो सफ्टवेयर खरिद तथा नवीकरण गर्दा साना व्यवसायीमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्दै आएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थापछि साना करदाताले महँगो बिलिङ सफ्टवेयर किन्नुपर्ने बाध्यता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बनाउने सफ्टवेयर केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणाली अर्थात् सीबीएमएससँग आबद्ध हुने बताइएको छ। यसले व्यवसायीले काटेको बिलको विवरण सरकारी प्रणालीमा सुरक्षित रुपमा पुग्ने र कर प्रशासनलाई अनुगमन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

अहिले फरक–फरक भेन्डरले बनाएका सफ्टवेयर प्रयोग हुँदा प्रणाली, इन्टरफेस, सपोर्ट र अपडेटमा एकरूपता छैन। केही अवस्थामा सफ्टवेयरमार्फत बिलको विवरण परिवर्तन हुने, मेटिने वा सही विवरण सरकारी प्रणालीसम्म नपुग्ने जोखिमसमेत रहने गरेको छ। सरकारी सफ्टवेयर आएपछि यस्तो जोखिम कम हुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारी बुझाइ छ।

नयाँ प्रणालीमार्फत साना व्यवसायीले मोबाइल एपबाटै भ्याट बिल काट्न सक्ने सुविधा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कम्प्युटर वा महँगो सफ्टवेयर नभएका व्यवसायीलाई पनि डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा जोड्न सहयोग गर्नेछ।

व्यवसायीले अहिले बिलिङ सफ्टवेयर किन्न २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने र वार्षिक नवीकरण शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था छ। निःशुल्क सरकारी सफ्टवेयर उपलब्ध भएमा विशेषगरी साना पसल, सेवा प्रदायक तथा करदातालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेछ।

सरकारले यसअघि पनि विद्युतीय बिजक प्रणाली विस्तार गर्दै आएको छ। विद्युतीय बिजक सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ जारी भएपछि कम्प्युटर प्रणालीबाट बिल काट्ने कानुनी आधार तयार भएको थियो। त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागले सीबीएमएस प्रणाली सुरु गर्दै ठूला करदाता, डिपार्टमेन्टल स्टोर, होटल, रेस्टुरेन्ट, अटोमोबाइल डिलरलगायत क्षेत्रलाई क्रमशः विद्युतीय बिलिङ प्रणालीमा आबद्ध गर्दै आएको छ।

हाल निश्चित कारोबार सीमा नाघेका करदातालाई रियल टाइम बिलिङ प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था लागू हुँदै आएको छ। अब सरकारको ध्यान साना व्यवसायीलाई पनि सहज, सस्तो र एउटै ढाँचाको डिजिटल बिलिङ प्रणालीमा जोड्ने दिशामा केन्द्रित भएको देखिन्छ।

सरकारी सफ्टवेयर लागू भएमा करका दर वा नियम परिवर्तन हुँदा सबै प्रयोगकर्ताको प्रणालीमा एकैपटक अपडेट गर्न सकिनेछ। साथै एउटै ढाँचाको बिलिङ प्रणाली हुँदा कर अधिकृतलाई अनुगमन, अडिट र राजस्व व्यवस्थापनमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो तयारी कार्यान्वयनमा आए साना व्यवसायीको लागत घट्ने, डिजिटल कारोबारको दायरा बढ्ने र कर प्रणाली थप पारदर्शी बन्ने विश्वास गरिएको छ।