काठमाडौं । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल कोष  (युनिसेफ) र विश्व बैंकले आपसी साझेदारीमा सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा आजदेखि शुरु भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन गरेको ‘उत्थानशील तथा समावेशी सामाजिक संरक्षणस् मानव पूँजी निर्माणमा लगानी’ शीर्षकको सम्मेलनले गरिबी न्यूनीकरण गर्न, उत्थानशीलता निर्माण गर्न र भावी पुस्ताको मानव पुँजीमा लगानी गर्न सामाजिक संरक्षणलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समालोचनात्मक संवादलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

“नेपालले आफ्नो मानव पुँजी निर्माणमा लगानी बढाउदैँ गरेको महत्वपूर्ण समयमा यो सम्मेलनको आयोजना भएको छ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने, “हामी सबैको आवश्यकता र विशेष गरी हाम्रा बालबालिका र भावी पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्न थप समावेशी सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं । यतिबेला नेपाल तीव्र आर्थिक, सामाजिक र जनसांख्यिकीय परिवर्तनहरूबाट गुज्रिरहेको छ। लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन् र उल्लेखनीय रूपमा रहेको  आर्थिक(सामाजिक असमानता अझै पनि चिन्ताको विषय रहेको छ। नेपालको संविधानले जोखिममा रहेका सबै समूहका लागि सामाजिक संरक्षणको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर सामाजिक संरक्षण सम्बन्धी अधिकांश लगानी ज्येष्ठ नागरिकहरूमा केन्द्रित रहेको छ।बालबालिका र अन्य जोखिममा परेका समूहहरूलाई सीमित रुपमा मात्र ध्यान दिइएको अवस्था छ।" 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले नेपाल सरकारले सोर्हौं योजनामार्फत मानव पुँजी निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरेको र यसका लागि बालबालिकामा लगानी बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले देश विकासको सन्दर्भमा मानव विकास साधन र साध्य दुबै हुने तथ्यलाई उजागर गरे र सामाजिक संरक्षणले मानव पुँजी निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने विषयलाई पनि जोड दिए ।   

'नेपाल सरकारले सामाजिक संरक्षणमा लगानी बढाउदैँ गएको भएतापनि सामाजिक संरक्षणमा गरिने लगानीले गरिबी घटाउन, मानव पुँजी निर्माण गर्न र मानव जीवन(चक्रका विभिन्न चरणमा आईपर्न सक्ने झट्का तथा जोखिमहरूबाट उत्थानशीलता प्रवर्द्धन गर्न सीमित प्रभाव मात्र पारेको अवस्था छ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा लगानी गरेर, जस्तै सर्वब्यापी बाल अनुदान कार्यक्रमहरू मार्फत, हामीले गरिबीको अन्तर पुस्ताको चक्रलाई तोड्न सक्छौं, जसले भविष्यका पुस्तालाई पछाडि धकेलिरहेको छ, दक्षिण एशियाका युनिसेफ क्षेत्रीय निर्देशक सञ्जय विजेसेकराले भने ।

यस सम्मेलनले सन् २०१९ को सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले उठाएका मुद्दाहरूलाई अझ अगाडि बढाउनेछ। त्यस सम्मेलनले बालबालिकाको सामाजिक संरक्षणलाई सुदृढ गर्ने र बाल अनुदानको विस्तार, एकीकृत सामाजिक लगत स्थापना, नगद प्लस दृष्टिकोणको बढ्दो प्रयोग, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका लागि रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा जस्ता नीतिगत बहसलाई जोड दिएको थियो।  यस वर्षको सम्मेलनले सन् २०१९ यता सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्न र दिगो विकास लक्ष्यहरु मध्येको लक्ष्य १।३ जसले सबैका लागि राष्ट्रिय रूपमा उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालीहरू लागू गर्न आह्वान गर्दछ, त्यस लक्ष्य  हासिल गर्नका लागि ज्ञान आदानप्रदान गर्न, उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिक्न र सहकार्य गर्ने प्रभावकारी मञ्च प्रदान गर्नेछ।

आर्थिक चुनौतिहरू, विश्वव्यापी द्वन्द्व र जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न, अनुकूलनशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीहरू पहिलेभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भएका छन्, प्रीति अरोरा, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंककी सञ्चालन प्रबन्धकले भनिन् ।

कार्यक्रममा आर्थिक नीति अनुसन्धान संस्थानका निर्देशक डा. माइकल स्यामसनले ‘मानव पुँजी, समावेशीकरण र उत्थानशीलताका लागि सामाजिक संरक्षणमा लगानी – विश्वव्यापी परिवेश’ विषयक सम्मेलनको मुख्य कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकार, युनिसेफ, विश्व बैंक, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सामाजिक संरक्षण क्षेत्रका विज्ञहरू र विभिन्न क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवालाहरूका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूको  सहभागिता रहेको छ।