भन्सार विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम सिल गरी दूरसञ्चारसम्बन्धी सर्भर, ल्यापटप र मोबाइलमा छानबिन अघि बढाएका हुन् ।

बिचौलिया र स्वार्थ समूहको सेटिङमा करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा ती सामग्री खरिद गरेको आशंका गरिएको छ । प्राधिकरणले ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम जडानका लागि उपकरण गर्न साइप्रसको सेल कम्पनी भेनराइज सोलुसन्सलाई जिम्मा दिएको थियो, जसअनुसार १ सय ९ थान सर्भर, २ वटा ल्यापटप र ८ वटा मोबाइल सेट लेबनान हुँदै भदौ २१ मा ल्याइएका हुन् । यी सामानको खरिद मूल्य ८८ लाख १२ हजार ८ सय ८६ अमेरिकी डलर (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब १४ करोड ८२ लाख ३० हजार ९ सय १६ रुपैयाँ) देखाइएको छ ।

ल्यापटपको मूल्य मात्रै प्रतिथान ५० हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ६५ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ) देखाइएको छ । त्यस्तै सर्भर भनिएको उपकरणको मूल्य प्रतिथान ७९ हजार ९ सय २० अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ करोड ४ लाख १२ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ उल्लेख छ ।

लेवनानकै कम्पनीबाट खरिद गरिएको ल्यापटप । २ थान यस्ता ल्यापटप ल्याएकोमा प्रतिगोटा मूल्य ५० हजार अमेरिकी डलर देखाइएको छ । प्राधिकरणले ल्याएका सामानको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढी देखाइएकाले अनुसन्धान गर्नुपरेको जाँचपास भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘हामीले गुणस्तर र उल्लेख गरिएका सामानको मूल्य अनि वास्तविक मूल्यबारे सोधखोज गर्‍यौं । भन्सारमा पेस गरिएका कागजातअनुसारको मूल्य कतैबाट पनि खुल्दैन । त्यसको पुष्टि नगरेसम्म सामान भन्सारकै नियन्त्रणमा रहन्छन्,’ उनले भने ।

विमानस्थल भन्सारका प्रमुख अरुण पोखरेलले पनि सामान चार महिनाअघि नै भित्रिएको र मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि रोकेर राखिएको पुष्टि गरे । ती सामान रोक्नुअघि भन्सार विभागले दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरूबाट जाँच गराएको थियो । पोखरेलका अनुसार सर्भर देखाएर स्विच ल्याइएको छ । ‘सर्भरलाई भन्सार छुट हुन्छ, स्विचलाई पाँच प्रतिशत भन्सार लाग्छ । यो खरिद प्रक्रियामा कर छलीको पनि आशंका छ,’ उनले भने, ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले थप बोल्न मिल्दैन ।’

विमानस्थलबाट पहिलो चरणमा ल्याइएका ती सामग्री विमानस्थलबाट छुटेको भए तत्कालै थप सामान लेबनानबाट ल्याउने प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीहरूको योजना थियो । यो ठेक्का २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ३ अर्ब ९ करोड ६९ लाख ९३ हजार ३ सय) बराबरको हो ।

यसमा सबैजसो बजेट उपकरण आयातमा खर्च हुने भनिएको छ । उपकरण खरिद सम्झौता भेनराइज सोलुसन्ससँग भएको थियो । ‘भन्सारमा रोकिएका सामान गुपचुप पेस गरेर थप सामान ल्याउने तयारीमा बिचौलिया र स्वार्थ समूह तथा प्राधिकरणकै अधिकारी लागिपरेका थिए । तर भन्सारले सुरुकै लटका सामान नियन्त्रणमा लिएपछि दोस्रो लटका कति सामान कति मूल्यमा ल्याउने तयारी छ भन्ने खुलेको छैन,’ यसबारे अनुसन्धान गरिरहेका एक अधिकारीले भने ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विदेशबाट आउने फोन नियमन/निगरानी गर्न भन्दै लेवनानको भन्राइस कम्पनीबाट खरिद गरेको सर्भर । १ सय ९ वटा सर्भर प्रतियुनिट ७९ हजार ९ सय २०.५ अमेरिकी डलर मूल्य देखाएर ल्याइएकोमा भन्सार परीक्षणका क्रममा यी उपकरण दूरसञ्चार सर्भर नभई अरु नै उपकरण रहेको भेटिएको छ ।

कर छलीका लागि सुरक्षित मानिएका ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकबाट शंकास्पद कम्पनीले काम गरिरहेको तथा सामानको मूल्य पनि ठेकेदार कम्पनी र प्राधिकरणले पुष्टि गर्न नसकेकाले दुई दृष्टिकोणले तत्कालै छानबिन टुंग्याउनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । ‘पहिलो त, विदेशी विनिमय सञ्चिति कम भएर आयातित सामग्रीमा सरकारले कडाइ गरिरहेको छ । अर्कातर्फ मुलुकभित्र पुँजी अभाव छ । यही बेला पुँजी पलायन भएको हो कि भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेटबाट खर्च हुने यो ठेक्कामा दुरुपयोग भएको छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

स्रोतका अनुसार यसअघि विमानस्थलमा रहेका भन्सार प्रमुख महेश भट्टराईकै पालामा चाँडो सामान जाँचपास गराउने तयारी थियो । ‘तर सामान नआइपुग्दै उनको सरुवा भयो । त्यसपछि आएका पोखरेललाई पनि उपकरण छुटाउन दबाब दिइएको थियो । तर उनले अर्थ मन्त्रालयमा सामानको गुणस्तर र खरिदको शंकास्पद गतिविधिबारे रिपोर्टिङ गरे,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसबीच पनि मन्त्रालयका अधिकारी र तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जाँचपास छिटो गराउन दबाब दिएका थिए । तर अख्तियार लाग्ने डरले भन्सारका अधिकारी छुटाउन तयार भएनन् ।’

त्यहीबीचमा खरिदका सबै कागजात मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट अख्तियारले लगेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसपछि भने बिचौलिया हच्किए । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो ठेक्का प्रक्रियामा धेरैवटा विवादास्पद प्रश्न रहेको बताए । ‘धेरै ठाउँमा प्रश्नहरू उठिसकेका छन् । त्यसमाथि सामानको खरिद प्रक्रिया नै अनियमितता र अपारदर्शितासँग जोडिएको छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरणले २०७४ असोज २० मा उपकरण खरिदसम्बन्धी आशयपत्र मागेपछि विदेशी कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय एजेन्टहरू प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये भेनराइज सोलुसन्स २०७५ पुस ३ मा छनोट भएको थियो । तर त्यति बेला उपकरण खरिदको ठेक्का लगाउने बेला कम्पनी विशेषका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिदिएको आरोप पनि लागेको थियो । टेन्डरको कागजातमा प्राधिकरण र बिचौलियाबीच मिलेमतो देखिएको भन्दै अख्तियारले २०७५ पुस ३, चैत १२ र २०७६ वैशाख १७ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । तारन्तारको पत्रपछि प्रक्रिया रद्द भयो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

‘खरिद प्रक्रियामा सामेल प्राधिकरणका अधिकारी जसरी पनि ठेक्का अघि बढाउने पक्षमा थिए तरअख्तियारको अनुसन्धानपछि अघि बढ्ने अवस्था थिएन । त्यही क्रममा प्राधिकरणकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदारका स्थानीय एजेन्टलाई प्रक्रियामा चित्त नबुझे कार्यालय प्रमुखसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाइनेमा अदालत जान गुपचुप सुझाइयो,’ सरकारका एक अधिकारीले भने ।

अदालत गएपछि ठेकेदार कम्पनीले दाबी गरेअनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुँडालको इजलासले २०७८ वैशाख १४ मा ठेक्का अघि बढाउन निर्देशन दियो । आदेशका विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए । ‘खरिद प्रक्रिया आफू अनुकूल बनाउन खरिदका प्रक्रिया पूरा नगरी सिधै अदालतको शरणमा पुग्नु, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि स्वर्ग मानिने देशबाट सामान आउनु र वास्तविक मूल्यभन्दा उच्च लागत देखाइनुलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

चीनमा बनेका उपकरण साइप्रसका एजेन्टमार्फत लेबनान हुँदै भित्र्याइएका हुन् । खरिद प्रक्रियाकै क्रममा प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीको नाम उल्लेख गरेर अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उपकरण खरिदको स्पेसिफिकेसन बनाउँदैबाट प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भूमिका शंकास्पद देखिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘त्यसकारण उहाँहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले ती सामग्री पहिचान गर्न नसकेका कारण छुटाउन नपाइएको बताए । ‘ल्यापटपलाई नै हेरौं न, भन्सारले साधारण ल्यापटप ठान्यो तर त्यो हाइटेक सफ्टवेयर हो । यो बजारमा पाइँदैन, बनाउन अर्डर नै दिनुपर्छ । त्यसमा मोबाइल राखेपछि मात्रै मनिटरिङको काम गर्छ,’ उनले भने । बढी मूल्यका सामान ल्याइयो भन्नु पनि गलत रहेको खनालले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट कम मूल्य बोलकबोल गर्ने कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको पनि उनको भनाइ छ । ‘आफैं स्पष्ट हुन नसकेपछि भन्सारले १५ प्रतिशत डिपोजिट राखेर सामान लैजान भनेको छ । सप्लायर्सले डिपोजिट राख्ने र सामान छुटाउने तयारी गरिरहेको छ,’ खनालले भने ।

ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टमले विदेशबाट आउने फोनलाई नियमन, निगरानी र अनुगमन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यसबाट खासगरी भीओआईपी जस्ता कलमार्फत हुने आपराधिक गतिविधि न्यूनीकरण हुने प्राधिकरणको दाबी छ । इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने कतिपय भ्वाइस कलको समेत अनुगमन हुने दाबी गरिएको छ । यसबाट राजस्व छलीसमेत नियन्त्रणमा आउने प्राधिकरणको भनाइ छ । आजको कान्तिपुर दैनिक बाट