ठेक्काको समय सकिँदा निर्माणमा २० प्रतिशत पनि प्रगति नभएपछि नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीको सर्वत्र विरोध भयो ।

सुरुमा नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना कार्यालयले ठेकेदारलाई एक महिनाको समय दिएको थियो । पछि अन्तिम मौका भन्दै थप २१ दिन पनि समय थपिदियो । तर अझैसम्म सडक विस्तारमा देखिँदो प्रगति छैन । यो खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुले दैनिक कष्ट खेपिरेहेकै छन् ।

सडक विस्तारमा प्रगति नदेखिएपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिले गत असारमा स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेर ठेक्का रद्द गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडक योजना कार्यालयले गत असोजमा यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेरै सडक विस्तारमा प्रगति नभएको भन्दै ठेकेदारलाई एक महिनाको चेतावनी दिएको थियो । सूचनामा एक महिनाभित्र काममा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सीधै ठेक्का तोडिने जनाएको थियो ।

ठेक्का तोड्ने तयारी भएकै बेला २१ दिन समय थपेर कात्तिक २९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । त्याये समय सकिँदा पनि काममा कत्ति प्रगति नदेखिएको योजना कार्यालय स्रोतले बताएको छ । तर सडक विभाग र आयोजना निर्देशनालय भने ठेकेदारले निर्माणमा सक्रियता जनाएकाले तत्काल ठेक्का नतोड्ने पक्षमा पुगेको छ । पहिला कामै नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्ने तयारीमा लागेको विभाग अहिले ठेकेदारको पक्षमा उभिएको छ ।

ठेकेदार काम गर्ने पक्षमा रहेकाले काम गर्न केही समय दिने विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा बताउँछन् । ‘ठेक्का तोड्न सजिलो छैन, तोडेपछि फेरि ठेक्का गर्न लागत दोब्बर पर्छ । ठेक्का प्रक्रिया लामो हुन्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई पटकपटक ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएकाले अहिले काममा केही सुधार देखिएको छ । कतैबाट गुनासा पनि आएका छैनन् ।’ त्यसैले विभाग तत्काल ठेक्का तोड्ने पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि सूचना निकाल्ने क्रममा महानिर्देशक थापाले तोकिएको अन्तिम समयमा पनि काममा कुनै प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडिने बताएका थिए । ठेकेदारले एक वर्षदेखि दिएको निर्देशन पालनै नगरेकाले काममा प्रगति नभएको र ठेक्का तोड्ने पक्षमा विभाग पुगेको उनको भनाइ थियो । अहिले भने थापा काम गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै ठेक्का तोड्ने पक्षमा नरहेको दाबी गर्छन् । ठेक्का सम्झौता सकिँदा निर्माणको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले यो सडक विस्तारको ठेक्का लिएको हो ।

यसअनुसार निर्माणको काम ०७९ साउन २२ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । सडक भत्काएर अलपत्र पारिएपछि यात्रुले आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । करारको सर्तअनुसार कुनै पनि पक्षले काम नगरे सर्तबमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको योजना कार्यालयले जनायो । परामर्शदातासँग एक साताभित्र निर्माणको अवस्था के छ भनेर रिपोर्ट मागिएको आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘पहिलाभन्दा अहिले काममा सुधार भएको छ । फेरि काममा धोका हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ,’ उनले भने, ‘चुनावलगत्तै फेरि फिल्डमा काम हेर्ने छौं, कामबारे जानकारी लिन्छौं ।’ सार्वजनिक सूचना भने ठेकेदारलाई त्रुटि सच्याउन निकालिएको उनको दाबी छ । ‘अहिले फेरि एक मौका दिन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘काम नियमित हुन्छ/हुँदैन, हेर्छौं, त्यसपछि मात्र ठेक्का तोड्ने/नतोड्ने थप निर्णय गर्छौं ।’

अहिले काममा ठेकेदार कम्पनी गम्भीर बनेको उनले बताए । ‘तर कुन महिनामा कति प्रगति पुर्‍याउने भनेर मात्र मौका दिइनेछ, यसमा लिखित रूपमै सम्झौता गर्छौं,’ उनले भने ।

गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थप भइसकेको छ । तर काम नगरेको खण्डमा बीचैमा ठेक्का तोड्न सकिने योजना कार्यालय स्रोतले जनायो । दुई खण्डमा विभाजन गरेर यसको ठेक्का गरिएको हो ।

सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ । दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ । यसअनुसार पूर्वी खण्डको ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा अहिलेसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । पश्चिम ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।