आइतबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय भूभागमा सडक निर्माण गर्ने क्रममा गराइएको विस्फोटनको घटनामा एकजना ९ वर्षे बालकको मृत्यु भएको घटनामा दिल्लीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो।

सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाललाई कुनै जानकारी नगराइ सडक निर्माण र विस्फोटन गराइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उक्त नोटमा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ।

भारतका तर्फबाट उक्त कूटनीतिक नोटलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया नआएको भएपनि पिथौरागढमा भारतीय स्थानीय अधिकारी र निर्माण ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिबीच पीडित परिवारलाई दश लाख भारतीय रुपियाँ उपलब्ध गराउने र परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएको विवरण आएका छन्।

अघिल्लो वर्ष महाकाली नदीको तुइन भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीका सदस्यले काटिदिएपछि ३३ वर्षका जयसिंह धामीको मृत्यु भएको भनिएको घटनामा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको दिल्लीले जबाफ नदिएको बताइएको थियो।

त्यसअघि काश्मीरको विशेष हैसियतलाई खारेज गर्दै भारतले आफ्नो नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएको थियो। त्यसबेला कम्तीमा दुईवटा कूटनीतिक नोटहरू भारतलाई पठाएको नेपालले वार्ताको आफ्नो अनुरोध स्वीकार नगरिएपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितका क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेको थियो।

भारत र चीनले सन् २०१५ मा लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै व्यापार विस्तार गर्न सहमति गर्दा नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। त्यसबारे दिल्ली र बेइजिङ दुवैले औपचारिक जबाफ नदिएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई सम्झन्छन्।

भारतले अहिले पनि नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय विन्दु नजिकै अवस्थित रहेको भनिएको लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिइरहेको विवरणहरू यस वर्षको सुरुमा आएका थिए।

नेपाली कूटनीतिक नोटको ‘उपेक्षा’ गरिएका घटना पछिल्ला वर्षहरूमा सामान्य देखिएका भएपनि इतिहासमा नेपालले राखेका अडानका कारण भारतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई ‘सच्च्याएको’ र चीनका प्रधानमन्त्रीले नेपालसँग माफी मागेका दृष्टान्त छन्।

भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू आफ्नो अभिव्यक्तिबाट पछि हटेका थिए
सन् १९५९ मा आफ्नो देशको संसद्‌मा बोल्दै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले ‘नेपाल र भुटानमाथिको कुनै पनि हमलालाई भारतमाथिको आक्रमण मानिने’ बताएका थिए।

सुरक्षाको सन्दर्भमा भारतको सिमाना हिमालसम्म भएको र त्यसलाई पार गरेर कुनै हस्तक्षेप वा आक्रमण भए त्यो आफ्नो देशमाथिको हमला हुने दृष्टिकोण सहित नेहरुले उक्त टिप्पणी गरेको विदेश मामिलाका विज्ञहरूले अर्थ लगाउने गरेका छन्। तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले सार्वजनिक रूपमा नै प्रतिवाद गरेपछि नेहरूले आफ्नो भनाइ सच्च्याएको पाइन्छ।

बीपीको भनाइ उदृत गर्दै परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ दिनेश भट्टराईले लेखे अनुसार ‘नेहरूले नेपालसँग नसोधी नेपालमा हाम्रो अधिकार छ भन्ने जस्तो गरेर त्यस्तो भन्नु हुने थिएन’ भन्दै उक्त अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए।

“नेपाल पूर्णतया सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो। यसले आफ्नो गृह तथा परराष्ट्र नीति आफ्नो विवेक र इच्छा अनुसार बाहिरी मुलुकसँग सल्लाह नगरी निर्णय गर्छ। मैले नेहरूको अभिव्यक्तिलाई मित्रताको अभिव्यक्तिको रूपमा लिएको छु। ताकि नेपालका विरुद्ध आक्रमण भयो भने नेपालले चाह्यो भने मात्रै भारतले सहायता पठाउनेछ भन्ने हो। भारतले एकतर्फी कारबाही गर्न सक्दछ भन्ने कुरा हुनै सक्दैन भनेर बीपीले त्यसबेला बताउनुभएको थियो।”

नेपालका प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले लगत्तै स्वीकार गरेको भट्टराईको भनाइ छ। उक्त प्रसङ्ग ‘जवाहारलाल नेहरू स्पिचेज’ नामक पुस्तकको चौथो अङ्कमा पनि समेटिएको छ।

राज्यसभामा ८ डिसेम्बर १९५९ मा गरेको सम्बोधनमा नेहरूले नेपाल भारत जस्तै स्वतन्त्र मुलुक भएको र उसले चाल्ने कुनै पनि कदममा आफ्नो देशबीचमा आउन नसक्ने बताएका थिए।

उनले सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धिले नै दुई देशले एक अर्काको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको र विदेशी हमलाकारीबाट हुने सुरक्षा जोखिम दुवै देशले नस्वीकार्ने प्रतिवद्धता जनाइएको उल्लेख गरेका थिए।

त्यसको अर्थ ‘एकपक्षीय रूपमा’ भारतले कदम चाल्न नसक्ने भन्दै नेहरूले राज्यसभामा भनेका छन्, “हालै नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा केही भन्नुभयो र म उहाँले यस विषयमा गरेको व्याख्याबारे पूर्ण रूपमा सहमत छु भनेर भन्न चाहन्छु।”

सन् १९६० मा खिचिएको तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू सहित दिल्लीको रेलवेमा लिइएको तस्बिर

चीनका प्रधानमन्त्रीले माफी मागेको त्यो क्षण

सन् १९६० को जुन २८ को बिहान चिनियाँ सैनिकहरूले मुस्ताङको कोरला पास नजिकै गोली चलाउँदा एकजना नेपाली सुबेदारको ज्यान गएको थियो भने अर्का एक व्यक्ति घाइते भएका थिए।

मृतकको शव र घाइते सहित १० जनालाई चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नियन्त्रणमा लिएर तिब्बतमा लिएर गएको थियो। त्यसबेला देश विदेशमा चर्चा भएको उक्त प्रकरणबारे घटनास्थलबाट भागेका ६ सदस्यहरूले सीमामा रहेका चेकपोस्ट मार्फत् काठमाण्डूसम्म खबर पुर्‍याएका थिए।

भोलिपल्ट बिहानै प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दमन शमशेर राणामार्फत् चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईलाई पत्र पठाएका थिए।

उक्त पत्रमा घटनाको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिनुको साथै चीनले माफी माग्नुपर्ने र बन्धक बनाइएका व्यक्तिलाई रिहा गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो। जबाफी पत्रमा चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन खोजिरहेको र कोइरालाले भनेजस्तै ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ घटेको भए माफी माग्ने बताएका थिए।

त्यसको तीन दिनपछि कोइरालालाई पत्र पठाउँदै उनले घोडामा सवार व्यक्तिहरूको एउटा समूहलाई तिब्बती विद्रोही लुटेराहरूको समूह ठानेर जनमुक्ति सेनाले गोली चलाएको जनाएका थिए।

सो पत्रमा चिनियाँ भूभागमा नै उक्त घटना घटेको र चिनियाँ फौजका केही तल्लो तलका सैनिकको लापरबाहीका कारण त्यस्तो हुन पुगेको भनिएको छ।

नेपालसँग माफी माग्दै उनले नेपाली पक्षले माग गरे अनुरूपको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको र मृतकको शव, घाइते अनि बन्धक सैनिकहरू फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले लेखेका थिए।

चाउ एनलाईको अर्को पत्रमा नेपालसँगको सीमाको १० किलोमिटर दुरीभित्र कुनै पनि सैनिक नरहेको जनाइएको थियो। तर त्यसको जबाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले अर्को कडा पत्र लेख्दै नेपाल चीन सीमाको २० किलोमिटर परिधिभित्र कुनै पनि सैनिक गस्ती गर्न नपाइने सीमा सम्झौता उल्लङ्घन भएको भन्दै तुरुन्तै चिनियाँ सैनिकहरू फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।

चिनियाँ पक्षले माफी मागेकोमा प्रशंसा गर्दै कोइरालाले पूर्व स्वीकृति बिना गैर सैनिक इलाकामा सैनिकहरूको प्रवेशको औचित्य कुनै पनि हालतले प्रमाणित गर्न नसकिने भनिएको थियो। चीनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले माग गरे बमोजिम ५० हजार नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सहमति जनाएको थियो।

अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआइएले तिब्बती लडाकुहरूलाई तालिम दिएको मुस्ताङ क्षेत्रमा भएको उक्त प्रकरणले तातो कूटनीतिक बहस निम्त्याएको र त्यसका कतिपय विषय अझै विवादित रहेको भन्दै सन् २०१६ मा ब्रिटिस सेनाका पूर्व मेजर जनरल श्याम कोआनले द रेकर्ड नेपालमा एउटा लेख नै प्रकाशित गरेका थिए।

उक्त बहुचर्चित घटनाबारेको ब्रिटिस समाचारपत्र द गार्डियनले ‘एउटा चिनियाँ माफी’ शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको थियो। चिनियाँ सरकारबाट माफी मागिनु ‘एकदमै दुर्लभ र गज्जब’को घटना भएको उल्लेख गर्दै उक्त खबरमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको भनिएको छ।

नेपालका कूटनीतिक नोट उपेक्षामा पर्नुको कारण
नेपालका दुईजना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई यस्ता कूटनीतिक पत्रहरूको जबाफ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको बताउँछन्।

उनले भने, “कूटनीतिक नोटको जबाफ आशा गरिन्छ। भारतले के सोचिरहेको होला त्यो उसले भन्ने कुरा हो। तर हामीले हेर्दा चाहिँ भारतले हामीले त्यो पत्र प्राप्त गर्‍यौँ यसलाई हामीले प्रक्रियामा राखेका छौँ, जबाफ दिन्छौँ भन्नेसमेत गरेको पाइँदैन।”

बारम्बार नेपाली कूटनीतिक नोटहरूको जबाफ नदिएर भारतले एउटा सार्वभौम मुलुकले उठाएका सवालहरूप्रति गम्भीर नभएको व्यवहार देखाएको उनको बुझाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई तत्कालै पत्राचार गरिएको सन्दर्भमा त्यसबेलाको सरकारले एक किसिमको प्रस्टता देखाएको कारण ती देशहरूले तुरुन्तै प्रतिक्रिया जनाएको आफूलाई लागेको भट्टराई बताउँछन्।

उनले थपे, “त्यो बेलाको नेपाली नेतृत्वको एउटा विश्वसनीयता, व्यक्तित्वको कारण पनि त्यस्तो भएको हो। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका क्रममा कैयौँ त्यहाँका नेताहरूसँग बीपीसँगै जेलमा बसेको पृष्ठभूमि त्यो हेर्दा त्यसबेला उत्तर र दक्षिणतर्फ दुवैले नेपाललाई पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशका रूपमा लिएको देखिन्छ।”

तर कतिपय विश्लेषकहरू पछिल्ला घटनाहरूलाई नेपाली सार्वभौमसत्ता कमजोर भएका दृष्टान्तका रूपमा लिन नहुने र नेपालले आफ्नो अडान स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्त गरिरहेको अर्थमा बुझिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भने, “जुनसुकै सरकार भएपनि नेपालले आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमतालाई विकास गरेको छ। हामी कहाँ थियौँ र कहाँ आइपुगेका छौँ त्यो हेर्नुपर्‍यो। हामी अघि नै बढेका छौँ। बिझाइरहेका कतिपय समस्याहरूलाई हामीले हल गर्नुपर्नेछ।” आचार्यले नेपालले भनेअनुरूप सम्बोधन नभएका केही विषयवस्तु हेरेर समग्र नेपाल भारत सम्बन्धबारे निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरे।

कूटनीतिक नोटको जबाफ नआएका भएपनि नेपालले ती पत्रमार्फत् आफ्नो अडान पुर्‍याएको भन्दै उनी भन्छन्, “नेपालले यो यो कुरा हाम्रो हित अनुसार छैन, यसलाई तिमीहरूले सच्याऊ भन्नु राम्रो होइन र? दुई पक्षीय सम्बन्धमा जहिले सुकै आफूले भने अनुसार गराउन नसकिएला तर यो यो कुरामा मिलेको छैन भन्यौँ त्यो प्रगति हो त्यसलाई सराहना गर्नुपर्छ।”

उनले नेपाल र भारतबीच सम्बन्धका व्यापक आयामहरू रहेको भन्दै समस्या देखिएका क्षेत्रहरूमा विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत् दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

तीन दिशामा भारतबाट घेरिएको र उत्तरमा चीनको संवेदनशील तिब्बतसँग जोडिएको नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा दुवै देशसँग व्यापार, सीमा सहित कैयौँ विषयमा चुनौतीहरूको सामाना गरिरहेको छ।