नेप्सेले मिति २०७९ श्रावण २५ गते एउटा सुचना जारि गर्यो जसको शिर्षक थियो “अनधिकृत रुपमा तथ्यांक तान्ने कार्य नगर्ने /नगराउने बारे ” ।
जसमा भनिएको छ ” नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को आधिकारिक वेबसाइट बाट कारोबार सम्बन्धी विवरण विभिन्न कोड प्रयोग गरी अनधिकृत रुपमा ठ्लो परिमाणमा तान्ने प्रयास निरन्तर भइरहेको हुँदा नेप्सेको वेबसाइटमा विवरण हेर्न खोज्नेको संख्या कृत्रिम रुपमा अत्याधिक बढेको र सर्वसाधारण प्रयोगकर्तालाई असुविधा पुग्न गएकोले यसरी अनधिकृत रुपमा वेबसाइटमा पहुँच स्थापित गरी सेवा अवरुद्ध गर्ने प्रयासलाई रोकथाम गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको छ ।
आगामी दिनमा पनि त्यस्ता कार्य जारी राखेमा नेप्से कानुनी कार्वाहीको प्रक्रियामा जान वाध्य हुने सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ । साथै, हाल नेप्सेले आधिकारिक रुपमा एपिआई मार्फत धितोपत्रको कारोबार राफसाफ तथा फर्छ्यौट प्रयोजनका लागि आफ्नो सहायक कम्पनी सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई मात्र तथ्यांक उपलब्ध गराउँदै आइरहेको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ । ”
यसको अर्थ हो हाल सम्म जुनसुकै लगानीकर्तालाइ सहज बनाउने मिडिया , एप , वेवसाइट आदि हरुले नेप्सेको डाटा प्रयोग गर्न अनुमति लिएका छैनन्। नेप्सेले २०७७ ९ महिना १ गते देखि लागु हुने तथ्यांक प्रयोग गर्नको लागि एपिआई लिनुपर्ने र त्यसको शुल्क पनि तोकिसकेको थियो। नेप्सेले एपिआईको शुल्क तोक्दा पनि किन कसैले पनि लिएका छैनन भनेर हामीले बुझ्दा नेप्सेले मुल्य तोकेपनि हाल सम्म एपिआई दिन सकेको छैन।नेप्सेलाई एपिआई दिनुस भनेर निवेदन दिदा एपिआईनै नभएको भनि नेप्सेले दिन नमानेको चर्चित एपका संचालक बताउछन।
जाबो १ महिनामै तयार हुने एपिआई नेप्सेले २ बर्ष सम्मपनि बनाउन नसक्नु भने लाजको कुरा हो। अन्य देशमा निशुल्क एपिआई प्रदान गर्दै आएका छन् भने नेप्सेले पैसा तिर्छौ एपिआई दिनुहोस भन्दा नि दिन सकेको छैन। नेप्सेले एपिआई नदिदा हाल संचालन भइरहेका एप , वेवहरुले प्रोग्रामिङ्ग गरेर डाटा तानेर काम गरिरहेका छन।
नेप्सेले गैरकानुनि भनेपनि ति एप र साइटहरु लगानिकार्ताको रोजाइमा रहेका छन्। नेप्सेले डाटा टान्नेलाइ कारबाही गर्नु भन्दा आफुले एपिआई दिन तिर लाग्नु जरुरि देखिन्छ।