सरकारले सार्वजनिक सुझावका लागि ल्याएको कम्पनी विधेयक, २०८३ को मस्यौदामा ठूलो मूल्यका सेयर कारोबारमा नयाँ शुल्क लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर खरिद गर्ने व्यक्तिले कारोबार रकमको १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ। हाल यो व्यवस्था लागू भएको छैन। मस्यौदा कानुनमाथि सुझाव संकलन भइरहेकाले अन्तिम रूपमा संसदबाट पारित भएपछि मात्र लागू हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ। मस्यौदाको दफा ८९ मा समावेश गरिएको प्रस्तावअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा माथिको सेयर हस्तान्तरण हुँदा शुल्क खरिदकर्ताबाट उठाइनेछ। यदि कारोबार धितोपत्र बजारमार्फत भएको हो भने सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क संकलन गरी सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो व्यवस्था हाल कायम रहेको कम्पनी ऐन, २०६३ भन्दा फरक हो। विद्यमान कानुनमा कम्पनी दर्ता, पुँजी वृद्धि, नाम परिवर्तन वा कम्पनी खारेजीजस्ता प्रशासनिक कार्यमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था भए पनि दोस्रो बजारमा हुने साधारण सेयर खरिद–बिक्रीमा यस्तो १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्कको व्यवस्था छैन।

लगानीकर्ता तथा बजारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि प्रस्तावित शुल्कले ठूलो रकमका कारोबार महँगो बनाउने र संस्थागत तथा ठूला लगानीकर्ताको सहभागितामा असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार हालै पुँजीगत लाभकरमा भएको परिवर्तनपछि थप शुल्कको प्रस्तावले बजारको मनोबल कमजोर बनाउन सक्छ।

हाल नेपालमा सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले ब्रोकर कमिसन, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (लाई नियामकीय शुल्क तथा डिपोजिटरी सम्बन्धी शुल्क तिर्दै आएका छन्। प्रस्तावित १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क लागू भएमा यी विद्यमान शुल्कका अतिरिक्त अर्को आर्थिक दायित्व थपिनेछ।

नेपाल स्टक ब्रोकर एशोसिएसन का पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापति ले प्रस्तावित व्यवस्था विद्यमान धितोपत्र कानुनसँग समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार यसले बजारको कारोबार र लगानीकर्ताको सहभागितामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको यो मस्यौदामा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन हुन सक्ने भएकाले प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम कानुनी रूपमै लागू हुने निश्चित भइसकेको छैन। त्यसैले हालका लागि यो प्रस्तावित व्यवस्था मात्र हो, लागू भइसकेको नियम होइन.