उच्च पदस्थहरूको पक्राउ शृङ्खलामा अदालतको हस्तक्षेपप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै अब कानुनको परिधिमा रहेर पनि कोही छुट्न नसक्ने गरी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। बिहीबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले “खोइ त, अदालतले छाड्ने रहेछ” भन्दै न्यायालयको निर्णयप्रति आफ्नो विमति स्पष्ट पारे।

आफूहरूले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न रातभर नसुती तयारी गरेको स्वीकार्दै मन्त्री गुरुङले यस्ता कारबाहीका लागि थप तयारी आवश्यक रहेको महसुस गरेको बताए। उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू अदालतको आदेशमा रिहा हुँदै गएको घटनाक्रमले आफूलाई चिन्तित बनाएको र यसबारे गहिरो कानुनी अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। “अहिले म कानुन केलाइरहेको छु,” गुरुङले दृढतापूर्वक भने, “न्यायालयलाई अब खत्रा ब्रेकफास्ट दिन्छु।”

उनले कोही कसैलाई पनि कानुनी कठघराबाट उम्कन नदिने अडान दोहोर्याए। “छोड्दिन म, जतिसुकै ठुला भएपनि छोड्दिनँ,” मन्त्री गुरुङले प्रष्ट पारे। प्रहरीले पक्राउ गरेका अभियुक्तहरूलाई न्यायालयले छाड्नै नसक्ने गरी बलियो प्रमाण संकलन गरी बुझाउने गरी आफ्नो मातहतको टोलीले काम गरिरहेको उनले बताए।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले २०५२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन दमन गरेको स्मरण गर्दै गुरुङले आफू सबैलाई न्याय दिलाउने भूमिकामा रहेको र यस क्रममा कसैप्रति पनि अन्याय नहुने स्पष्ट पारे। “ओलीले हिजो हामीलाई त्यत्रो दमन गरे तर, मैले उनलाई पनि अन्याय गर्नु त भएन नि,” उनले भने। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि मन्त्री गुरुङले विगतको दमनका बाबजुद कानुनी प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम राख्ने प्रयत्न गर्नेछन्, तर यसको कार्यान्वयनमा भने कुनै सम्झौता गर्ने छैनन्।