मे महिनामा गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि केन्द्रको नरेन्द्र मोदी सरकारले अब गहुँको पिठो, पिठो र सूजी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

यी वस्तु निर्यातकर्ताहरूले अब जुलाई १२ देखि गहुँ निकासीसम्बन्धी अन्तर-मन्त्रालयीय समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले गहुँको पीठोको निकासी नीति नि:शुल्क भए पनि यसको निर्यात गहुँ निर्यातसम्बन्धी अन्तरमन्त्रालयीय समितिको सिफारिसमा हुने जनाएको छ । नयाँ स्वीकृति ढाँचा गहुँको पिठो, मैदा, सूजी (रवा/सिर्गी), होलमिल पिठो आदिमा लागू हुनेछ। सूचना अनुसार गहुँको पिठोको गुणस्तर सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि छुट्टाछुट्टै सूचित गरिनेछ।

यस अधिसूचना अन्तर्गत रूपान्तरण व्यवस्थाको सम्बन्धमा विदेशी व्यापार नीतिका प्रावधानहरू लागू हुने छैनन्। सन् २०२१-२२ मा भारतले २४ करोड ६५.७ मिलियन डलरको गहुँको पिठो निर्यात गरेको थियो। चर्को गर्मीले गहुँको उत्पादनमा असर पर्ने चिन्ताका बीच मे महिनामा भारतले मूल्यवृद्धिलाई रोक्न गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्वव्यापी गहुँको मूल्य दोब्बर भएको छ, किनकि धेरै आयातकर्ताहरूले गम्भीर अभावको सामना गरिरहेका छन्।

विश्व बैंकले जुलाई ५ मा युद्ध, आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध र कोभिड–१९ महामारीका कारण युक्रेनको आर्थिक वृद्धिमा उल्टो प्रभाव परेको बताएको थियो । एकै समयमा, खाद्यान्न मूल्यहरू सबै समयको उच्चमा पुग्ने क्रममा छन्।

भारतले गत वर्ष कीर्तिमानि निर्यात गरेको थियो

रुस र युक्रेन गहुँका प्रमुख निर्यातकर्ता हुन्। धेरै देशहरू खाद्यान्नको लागि आयातित अन्नमा निर्भर छन्। झडपका कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित भएको छ । रूस र युक्रेनबाट गहुँ आयात गर्ने देशहरूले अब नयाँ विकल्पहरू खोजिरहेका छन्। गहुँ उत्पादनमा भारत दोस्रो स्थानमा छ तर निर्यातको हिसाबले पछाडि छ । यहाँको अधिकांश उत्पादन स्वदेशी आवश्यकतामा प्रयोग हुने गरेको छ । तर गत आर्थिक वर्षमा भारतले कीर्तिमानी गहुँ निर्यात गरेको थियो ।