नेपालमा गैरकानुनी मानिएको क्रिप्टोकरेन्सीमा ४ लाख बढी नेपालीले लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सी र ब्लकचेन प्रविधिको साथ मानिसहरूलाई जडान गर्ने सस्था ट्रिपल-ए का अनुसार ४ लाख २३ हजार ८ सय ४० जना नेपालीले क्रिप्टोकरेन्सीमा गैरकानुनी रुपमा लगानी गरेको पाहिएको छ। त्यस्तै छिमेकी देश भरातका १० करोड ७ लाख ४० हजार ३२० नागारिकले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी रहेको जनाएको छ।

क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने सबै भन्दा बढी भारतीय नागरिक रहेको हुदा भारत सरकारले ३० प्रतिसत कर लिने घोसणा गरेको छ तर नेपालमा भने यो गैरकानुनी रहेको हुदा अबैध तरिकाबाट लगानी हुने गरेको छ। ४ लाख भन्दा बढी नेपालीको लगानी भएको कारण कतै राष्ट्र बैंकले त्यी नेपालीको डाटा पाएर कारबाही गर्ने त् हैन भन्ने धेरैलाई लागेको पनि हुन् सक्छ।

कम्पनीका अनुसार सबैको डाटा कम्पनि संग सुरक्षित रहने हुदा हुने पनि कानुनि मुद्दामा वा अदालतले मागेमा कम्पनीले उक्त डाटा दिने भनेर जनाएको छ। कम्पनीले भनेको छ “हामीले कानूनको अदालतबाट त्यसो गर्न बाध्य भएमा वा सरकारी निकायले त्यसो गर्न अनुरोध गरेमा वा हामीले कानूनको पालना गर्न वा सुरक्षा गर्न आवश्यक वा वांछनीय छ भनेर निर्धारण गरेमा तपाईंले प्रदान गर्नुभएको कुनै पनि व्यक्तिगत डेटा खुलासा गर्ने अधिकार हामीसँग सुरक्षित छ। वा लागू कानून बमोजिम हाम्रो अधिकार वा सम्पत्तिको रक्षा गर्नुहोस्। हामीसँग लागू हुने कुनै पनि विशिष्ट रेकर्ड रिटेन्सन कानूनहरूको पालना गर्न कायम राख्ने अधिकार पनि सुरक्षित छ।”

धेरै नेपालीले प्रयोग गर्ने बाइन्यान्सले पनि कानुनि रुपमा डाटा दिनु पर्ने भएमा दिने भनेर जनाएको छ। बाइन्यान्स मात्र नभएर सम्पूर्ण ट्रेडीङ्ग प्लेटफर्मले कानुनले मागेमा सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताको डाटा दिने जनाएका छ।

कम्पनीले यति भनिसकेपछि राष्ट्र बैंक वा अदालतले चाहाने हो भने सबै नेपालीको सहि विवरण निकाल्न सक्छ । सबैले लगानी गर्नु अघि केवाईसी भेरिफाइ गरेको हुदा पाएको सम्पूर्ण डाटा सहि नै हुने छ। यदि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो कदम चाल्यो भने धेरै नेपालि कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ।

केहि दिन अघिनै राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीले नेपालमा मुद्राको रूपमा मान्यता नपाएको र यसरी लगानी गर्दा सर्वसाधारण ठगिने र देशको रकम अवैधानिक तरिकाले बाहिरिने भएकाले  यसमा लागनी गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर सुचना निकालेको थियो। हुनत भारतमा क्रिप्टोकरेन्सीलाइ प्रतिबन्ध लगाउने भनिएको भएपनि हाल कानुन निर्माण गरि क्रिप्टोकरेन्सीलाइ मान्याता दिइएको छ। त्यसकारण सहि समयमा कानुन बनाएर नेपालमा पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाइ मान्याता नदीएला भन्नपनि सकिदैन।

केहि दिन अघि भारतको केन्द्रीय बैंक रिर्जभ बैक अफ इन्डियाले सन् २०२२–०२३ मा डिजिटल मुद्रा ल्याउने निर्णय गरेको छ । ब्लकचेन र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेर डिजिटल मुद्रा ल्याउने जुन  डिजिटल मुद्रा प्रणालीले सरकारको ‘डिजिटल इन्डिया’ कार्यक्रमलाई एउटा ठूलो सहयोग मिल्ने जनाइएको छ ।