दोस्रो संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्ने मामलामा भारतले विभिन्न बहाना बनाइरहेका बेला नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट भएर भारतले दिँदै आएको दबाबलाई बेवास्ता गरी संविधान जारी भयो ।

त्यो बेला पनि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्षको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीको अडानले ठुलो भूमिका खेलेको थियो । नेपालमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि भारतले अघोषित रूपमा २०७२ सालमा नेपाल प्रति नाकाबन्दी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको डटेर सामना गर्ने निर्णय गरी सम्पूर्ण नेपालीलाई एकजुट हुन आव्हान गरेका थिए ।

भारतलाई नाकाबन्दी नगर्न विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउँदा पनि आफूहरूले नगरेको मधेशी राजनीतिक दलले नाकाबन्दी गराएका भनी नाकाबन्दीलाई निरन्तरता दिइयो ।

तत्पश्चात् तत्काल केपि ओली सरकारले चीनसँग व्यापारिक नाका खुला गर्ने बारेमा चिनिया सरकारसँग दुईपक्षिय वार्ता गरी अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन भारतीय भूमि मात्र प्रयोग हुँदै आएकोमा चीनसँग सामुन्द्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता चीन सरकारसँग गरिएको थियो । यसबाट नेपाल जुन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय पारवहनका लागि भारत निर्भर थियो त्यो अवस्था ऐतिहासिक रूपमा ब्रेक भएको थियो ।

सुगौली सन्धि १८१६ र महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा
तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकार बिच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ मा “नेपालमा श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितका सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सिन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन”

भनेबाट नेपाल भारतको सीमा नदी काली वा महाकाली हो । यसको मुहान लिम्पियाधुराबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि नेपालको हो । त्यस बारेका सम्पूर्ण प्रमाणहरू नेपालसँग सुरक्षित रहेकाछन् ।

सुगौली सन्धि तथा सो पछिका विभिन्न प्रमाण कागजहरू एवं स्वयं ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी सरकारले जारी गरेका नक्साहरू समेतका आधारमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै महाकालीको सीमा नदी भएको र सो पूर्व तर्फका सबै क्षेत्र नेपाली भूमि भएका र सो क्षेत्र विगत लामो समय देखि भारतले अतिक्रमण गरी रहे पनि नेपालका हालसम्मका कुनै पनि पञ्चायती शासकहरू तथा प्रजातन्त्र आईसकेपछिका सरकारहरूले पनि पहल नगरेको तितो यथार्थता हो।

जब भारतले सन् २०१५ मा चीनसँग लिपुलेक भारत चीनको व्यापारिक नाका बनाउन दुईपक्षिय सन्धि गरेको समाचार बाहिर आएपछि त्यसको विरोध नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर भारतले त्यो विरोधको कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन । तर भारतलेत्यसको विरोध नेपाल सरकारले गरेको थियो । तर भारतले त्यो विरोधको कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।

तर भारतले भारतीय सेनाको कालापानीमा कब्जा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० पश्चात् भारतीय सेना नेपालको कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गरी औपचारिक रूपमा १९६२ देखि बस्न थालेको देखिन्छ । त्यो बेला देखि हालसम्म पनि भारतीय सेनाको उक्त क्षेत्रमा उपस्थिति रहेकोमा नेपालले वि.सं.२०५१ देखि निरन्तर उठी रहे पनि यसअघि कुनै कार्यवाही अगाडि बढेको थिएन ।

केपि ओलीको राष्ट्रवादी कार्य कोरोना कहरको अवस्थामा विश्व नै लकडाउनमा रहेको बेला भारतको राजधानी दिल्लीमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक सडकको भिडियो कन्फ्रेन्सबाट उद्घाटन गरेको समाचार बाहिर आयो ।

त्यसको नेपालले तत्काल डिप्लोम्याटिक नोट जारी गरी विरोध जनायो तर भारतले डिप्लोम्याटिक नोटका बारेमा त्यति चासो लिएन । नेपाल सरकारले हालसम्मका प्रमाण कागजहरू समेतको आधारमा महाकालीको मुख्य मुहान लिम्पियाधुराबाट आउने नदी भएको प्रमाणित भइसकेकोले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र

नेपालको भएको तर लामो समय देखि भारतले अतिक्रमण गरिरहेकोले सो क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसको अगुवाइ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गरे ।

सिमाका बारेमा नेपालमा लामो समय देखि राजनीति भइरहे पनि वास्तविक सरकारी स्तरबाट नै भारतले मिची रहेको लिम्पियाधुरा पूर्वको लिपुलेक र कालापानी समेतको क्षेत्रको सीमा सहितको नक्सा विस्तार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय वर्तमान केपि ओली सरकारले गर्‍यो ।

सरकारलाई यस निर्णय गराउन सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी(नेकपा) ले पनि सहयोग गर्‍यो । पञ्चायतकाल देखि हालसम्म सत्ता बाहिर रहेका खासगरि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको सबैभन्दा चर्को नारा दिँदै आएका थिए र छन् ।

१० बर्षे जनयुद्धमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्दै विभिन्न स्थानमा बङ्करहरू बनाए जो आजका दिनसम्म पनि नेपालका पहाडी क्षेत्रहरूमा देख्न सकिन्छन् ।

त्यसैगरि तत्कालीन नेकपा एमालेले पनि भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेर नै आफ्नो विरासत धान्दै आएको यथार्थता हो । २०५४ सालमा त महाकाली सन्धिका कारण नेकपा एमाले दुखद विभाजनको सिकार समेत हुनुपर्‍यो । यस विषयका बारेमा कुनै पनि सरकारको नेतृत्वले यस्तो साहसिक निर्णय गर्न सकेको थिएन ।

सरकारबाट नक्सा संशोधन र सांसदबाट संविधान संशोधन
फेरि अहिले लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी महाकाली नदीको मुहान भएको र सो पूर्वका सबै क्षेत्र नेपालको भूमि भएको बारेमा नेपालमा केही दिन निकै बहसको विषय बने पनि नेपाल सरकारका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपि शर्माओलीको अटल अडानका कारण अन्ततः नेपालको सांसदबाट ऐतिहासिक रूपमा नै एक ढिक्का भएर सर्वसम्मतिले प्रतिनिधि सभाबाट र राष्ट्रिय सभाबाट पास भयो ।

कतिपय मानिसहरूले सरकारले नक्सा जारी गरे पनि सांसदबाट संविधान संशोधन गराउन यो सरकारले सक्दैन भनेर टीकाटिप्पणी गरिरहेका थिए । अहिले पनि भारतमा नेपालको पक्षमा सकारात्मक भाव राख्ने विभिन्न व्यक्ति, सङ्घसंस्था, मिडियाहरूका भनाइले स्वयं भारतलाई नैतिक दबाब जानसक्छ ।

त्यसैगरि त्यहाँको विपक्षी पार्टीका नेताहरूले पनि भारतले नेपाल प्रतिको व्यवहार राम्रो नगरेको भनिरहेका छन् भने स्वयं सत्तासीन पार्टीका केही नेताहरू पनि नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न चाहेका देखिन्छन् । जसरी रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका कारण पनि बिग्रेको सम्बन्धलाई सुधारिनु पर्छ भन्ने तप्का पनि भारतमा ठुलो छ । यसबाट भारत सरकारलाई वार्तामा बस्न बाध्य पार्नेछ ।

त्यसैगरि विभिन्न मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिन सकिन्छ जसमा सुगौली सन्धि गर्ने तत्कालीन ब्रिटिस सरकारको पनि मध्यस्तकारी भूमिका खोज्न सकिन्छ । अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र व्यक्ति तथा संस्थालाई पनि वार्ताका लागि माध्यम बनाउन सकिन्छ ।

अर्थात् कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाटै सीमा विवादको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्छ । वार्ता गर्नका लागि रोटीबेटीको सम्बन्ध, धार्मिक परम्परागत सम्बन्ध आदीका नाममा जसरी भारतले नेपाल भारत सम्बन्ध पुरानो रहेको भन्दै आएका छन् यसै आधारमा पनि उसलाई नैतिक रूपमा बाध्यकारी बनाउन सकिन्छ ।

वार्ताबाट सीमा विवादमा समाधान हुन नसकेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषदमा पनि जान सकिन्छ । त्यहाँ पनि यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूको अधिकारको विषयलाई उठाउन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको प्रयोग गर्ने भनेको अन्तिम अश्र हो । सकेसम्म यो अश्रलाई हामीले प्रयोग गर्ने मनस्थिति नै बनाउनु हुँदैन तर अन्तिम विकल्प यो पनि हो भनेर सम्झिरहनु चाहिँ पर्छ ।

तसर्थ प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको जुन राष्ट्रियताको मामलामा साहस, कूटनीति र अडानका कारण नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू समेतलाई एकजुट गराएर सर्वसम्मतिले संविधान गराउन सफल हुनुभएको छ त्यसरी नै तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न पहल गरिनु पर्छ र वार्तामा बसिसकेपछि पनि भारतलाई दबाब दिनका लागि हालको राष्ट्रिय एकता कायमै हुनु जरुरी छ र पक्कै पनि यहि सरकारको नेतृत्व भारतबाट लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीको भूमि नेपाललाई फिर्ता दिलाउन सफल हुनुहुनेछ यही छ, शुभकामना !!