मंसिर २८, संसद्को दसौं अधिवेशनको पहिलो दिन ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै सिटबाट उठेर एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाए । सांसदलाई स्वागत गर्ने सापकोटाको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू वेलतिर अघि बढेका थिए ।

उनीहरूले सभामुखतिर औंला ठड्याउँदै ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर,’ ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाए । विरोधबीच सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गर्दै २५ मिनेट ४० सेकेन्डमा बैठक अन्त्य भयो ।

पुस ६ मा दोस्रो बैठक बस्यो, तर २६ मिनेट ४६ सेकेन्ड मात्रै चल्यो । नाराबाजीबीच यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश (संसद्मा छलफल गर्न) स्वीकार गर्‍यो । पुस ७ मा बसेको तेस्रो बैठक पनि ४७ मिनेट १२ सेकेन्ड चल्यो । एमाले सांसदहरूले वेल घेरेर नाराबाजी गरेकै बेला सरकारले पेस गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गर्‍यो।

चौथो बैठक पुस १८ मा राखिएको थियो । माओवादीको बन्दसत्र नसकिएको भन्दै बैठक स्थगित गरेर पुस २२ लाई बोलाइएकामा विशेष कारणवश भन्दै पुस २८ मा सारिएको छ । यो बैठक पनि बस्ने हो वा होइन, निश्चित छैन   तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रिएको छ । तर, सरकार र प्रतिपक्षको हठले यो एक वर्षमा एउटा वार्षिक बजेटबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन, बैठक नबसी सांसदहरूको तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यकोषको ५८ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सांसदको तलब, भत्ता, घरभाडा, घर जाने र आउने खर्च संसद् सचिवालयले भुक्तान गरिरहेको छ । एक वर्षमा तलबमा मात्रै २१ करोड ६९ लाख ६८ हजार, बैठक र यातायात भत्तामा ४ करोड ११ लाख १८ हजार खर्च भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य र सुरु हुँदा घर (जिल्ला) जाने–आउने खर्चमा मात्रै १ करोड १२ लाख ६४ हजार सकिएको छ ।

काठमाडौंमा घर नहुने सांसदले घरभाडाबापत ५ करोड ४२ लाख ६२ हजार लगेका छन् । संसद् भवन भाडामा मात्रै १३ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, समितिका सभापति तथा सांसदका पीएहरूको तलबमा मात्र राज्यकोषबाट १३ करोड खर्च भएको छ ।

भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ मा सुरु भएको दसौं अधिवेशन एमालेका कारण अवरुद्ध छ । बैठक अवरोध हुने भएपछि सांसदहरू ढिला पुग्छन् र बैठक सकिएपछि हाजिर गरेर फर्कन्छन् । हाजिर गरेपछि उनीहरूले एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार गाडी भाडा पाउँछन् ।

२०७७ पुसदेखि एक वर्षमा संसद्ले केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने, बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने काम मात्र गरेको छ । त्यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गर्ने तर छलफल हुन नसकेपछि फिर्ता गर्न सहमति दिने काममा संसद्को भूमिका सीमित भएको छ ।

पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले ब्युँताएपछि फागुन ११ मा सुरु सातौं अधिवेशनमा ९ वटा बैठक बसे पनि कुनै विधेयकमा छलफल भएन । त्यसपछि वैशाख २७ मा विशेष अधिवेशन बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखे । प्रस्ताव असफल भएपछि अधिवेशन एक दिनमै अन्त्य भयो ।

जेठ ७ मा ओलीद्वारा फेरि विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा संसद् ब्युँताइदिएपछि साउन ३ सम्म चलेको आठौं अधिवेशनका १० वटा बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय कारबाही भयो ।

यो अधिवेशनमा अध्यादेश मात्रै पेस भए तर छलफल भएन । संसद्को नवौं अधिवेशन भदौ २३ देखि कात्तिक ११ सम्म बस्दा १३ वटा बैठकमा जम्मा पाँच घण्टा ४० मिनेट मात्र संसदीय कारबाही भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बाबजुद बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक पारित भए, त्योबाहेक अरू संसद्लाई आधारभूत ‘बिजिनेस’ मा प्रयोग गर्न सरकार पनि असफल भयो ।

मंसिर २८ देखि दसौं अधिवेशन जारी छ । एक महिनामा जम्मा तीन मात्रै बैठक बसेका छन् । पछिल्ला दुई बैठक प्राविधिक कारण देखाएर स्थगित भएका छन् । यो अधिवेशनमा पनि सरकारले पेस गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने काम मात्रै भएको छ । यसरी एक वर्षमा जम्मा ३६ वटा बैठक बसेकामा १५ वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । तर अवरोध नभएका बेला पनि संसद्ले आफ्नो काम गर्न पाएको छैन ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सांसदले कामै नगरी तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिनु गैरकानुनी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सेनाले काम गरेबापत मात्रै तलब भत्ता पाउँछन् । काम गर्न नपाउने हो भने बिदा बस्छन्, काम नगरेको अवधिको सुविधा पाउँदैनन् । जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ किन पाउने ? काम नगरी तलब सुविधा लिन नपाइने कानुन उनीहरूले नै बनाएका छन् ।’

संसद्को एक वर्ष कोरोना र एक वर्ष दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्दैमा बितेकामा दुःख व्यक्त गर्छन् कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल । भन्छन्, ‘संसद् बैठक प्रभावकारी नभएको हामीले देखेका छौं तर समितिले त काम गर्न सक्थ्यो नि, अधिकांश विधेयक समितिमै छन् । ती पनि निष्क्रिय भए ।’ संसद्ले न कानुन बनाउन सकेको छ न त जनताका गुनासो सुनुवाइ हुन्छ । भदौ २३ यता संसद्मा जनताका समस्यासमेत उठान हुन छाडेका छन् । ‘संसद्मा अवरोध भएकै कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन सकेनौं,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले भने, ‘अब पनि अवरोध रह्यो भने केही गर्न सकिँदैन ।’

विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने संसद् अवरोध रहरले नभई सरकार र सभामुखले गरेको व्यवहारको परिणाम भएको बताउँछन् । पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध खोल्न एमालेले १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएपछि एमालेकै सांसदले समेत विरोध गर्न थालेका छन् । विरोधले सांसदलाई मात्रै अवरोध गरेको एमाले नेता भीम रावलले बताए । ‘अध्यादेश र बजेट पारित गरेर संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य हुँदैन, संसद्का सदस्यले जनता र देशका लागि बोल्नै नदिन मात्रै अवरोध गरे जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहँदा खुरुखुरु काम भइरहेको छ । यति बेला भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले कब्जा गर्ने, सिमाना अतिक्रमणका बारेमा सांसदहरूले बोल्न नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवरोधको औचित्य छैन ।’ संसदीय कामकारबाहीका लागि राज्यले गरेको खर्चको परिणाम नआउनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएका विधेयक ११ वटा छन् ।

२०७५ संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, बिरुवा संरक्षण, बीउबिजन, लोक सेवा आयोग विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक, नेपाल नागरिकतालगायत विधेयक अझै टुंगिएको छैन । यतिसम्म कि २०७५ फागुन २८ मा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक र २०७५ माघ १४ मा संसद्मा दर्ता गरेको शान्तिसुरक्षा विधेयक सांसदलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदासम्म तीन वर्षअघि नै दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समेत टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । संसद्ले कानुन नबनाएका कारण परेको अर्को असर हो– स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।

विधेयक पेस भएको साढे दुई वर्षसम्म पारित हुन सकेन । संसद्मा विचाराधीन यो विधेयक पछिल्लो पटक देउवा सरकारले फिर्ता लगेर अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न खोजेको थियो तर सरकारले अध्यादेश पनि ल्याएको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कम्तीमा दुई वर्ष छलफलपछि टुंगिएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि अब शून्यमा पुगेको छ ।

‘संसद्ले यो विधेयक टुंगो नलगाएकै कारण प्रशासनिक संघीयतामा सफलता हात लागेन,’ प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘जबसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लक्ष्य एउटै हुँदैन, तबसम्म संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ संघीयता लागू गर्न अत्यावश्यक कानुन बनाउन संघीय संसद्ले चासो नदेखाएको उनको बुझाइ छ ।

‘संघीय संसद् सुरु भएलगत्तै दर्ता भएका विधेयक पनि अझै टुंगिएको छैन,’ संसद्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले पनि संसद् कति प्रभावकारी छ भन्ने देखाउँछ ।’ संघीय संसद् २०७४ फागुन २१ मा सुरु भएको हो । बैठक सुरु भएको चार महिनापछि सरकारले संसद्मा बिमा विधेयक लगेको थियो । त्यस्तै २०७५ असार २२ मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, सदनले अझै टुंग्याएको छैन ।