सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल नबढाउन सहकारी विभागका रजिस्ट्रारलाई दबाब बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर बढ्न नदिएको भन्दै विभागले पनि सहकारीको ब्याजदर बढाउन नहुने भन्दै रजिस्ट्रारमाथि दबाब बढेको हो ।  सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुसार रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण कमिटी रहने व्यवस्था छ ।

याे समितिले निर्धारण गरेको ब्याजदर नै सहकारीका लागि ऋणको व्याजमा सीमा हुने प्रावधान छ ।  पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभावसँगै ब्याजदर पनि पुनरावलोकन गर्न सहकारीकर्मीहरूले रजिस्ट्राररलाई दबाब दिँदै आएका थिए ।

सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न बिहीबार बैठक त बस्यो, तर समितिमा सदस्य रहेका नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरूले ब्याजदर बढाउने आधार नभएको बताएपछि निर्णय भने हुन सकेन । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न भन्दै उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको ब्याजदर निर्धारण सुझाव उपसमिति’ गठन गरिएको छ ।

बैठकमा सहकारी अभियानको तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुले बढाएर १७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ब्याजदर बढाउन कुनै आधार नभएको भन्दै तत्काल ब्याजदर बढाउन नसकिने भन्दै असहमति जनाएका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ब्याजदर मा हस्तक्षेप गरेजस्तै सहकारीहरूको ब्याजदर मा पनि विभागले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण कमिटीमा सरकार र सहकारी अभियानको तर्फबाट बराबर प्रतिनिधित्व रहेको छ । रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा रहने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा सरकारी नियायबाट सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सहकारी अभियानको तर्फबाट भने राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट दुई सदस्यसहित राष्ट्रिय सहकारी बैंक र विषयगत सहकारीहरूबाट दुईजना प्रतिनिधि रहेन व्यवस्था छ । सहकारीको ऋण लगानीको व्याजमा सीमा रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने प्रावधान छ ।

समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत संघमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।