सरकारले सडक पूर्वाधारको विकाससँगै जोडिएका जग्गाधनीबाट सडक विकास करको रूपमा २५ प्रतिशतसम्म रकम असुल गर्ने र सडकको मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको छ। यो नयाँ व्यवस्था ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०८३’ मार्फत कार्यान्वयनमा आउनेछ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकले सडक निर्माण वा स्तरोन्नति पश्चात् जग्गाको मूल्यमा हुने स्वाभाविक वृद्धिबाट राज्यले लाभ लिने नीति लिएको हो।

विकास करको प्रावधान र कार्यान्वयन

विधेयकमा सडकको दायाँबायाँ रहेका जग्गामा एक पटकका लागि विकास कर लगाउन सकिने प्रस्ताव छ। यसको दर जग्गाको बढेको मूल्यको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिनेछ। समयमै विकास कर नबुझाएमा जग्गाको किनबेचमा रोक लगाइनेछ र मालपोत बाँकी सरह असुल गरिनेछ। यो व्यवस्थाले सडक निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनुका साथै ‘अनअर्न्ड इन्क्रिमेन्ट’ (मेहेनत नगरी बढेको मूल्य) लाई राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संरचनात्मक परिवर्तन र सडकको वर्गीकरण

नयाँ विधेयकले नेपालका सडकहरूलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सञ्जाल गरी तीन तहमा स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। संघीय सडकमा द्रुतमार्ग, राष्ट्रिय राजमार्ग र सामरिक महत्त्वका सडक पर्नेछन्। प्रादेशिक सडकमा प्रदेशिक राजमार्ग र सहायक सडक तथा स्थानीय सडकमा सहरी, ग्रामीण र कृषि सडक पर्नेछन्। यसले सडक निर्माण र मर्मतको जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउनेछ।

सडक सीमा र संरचना सीमाको नयाँ मापदण्ड

द्रुतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट ५०-५० मिटर र राष्ट्रिय राजमार्गको २५-२५ मिटर हुनेछ। यस सीमाभित्र स्थायी संरचना बनाउन पूर्ण रोक लगाइएको छ। सडक सीमाभन्दा बाहिर थप छ मिटरको दूरी ‘संरचना सीमा’ का रूपमा तोकिएको छ, जहाँ स्थायी घर बनाउन पाइने छैन। यो व्यवस्थाले भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा लाग्ने मुआब्जा खर्च घटाउने र सडक सुरक्षा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

युटिलिटी करिडोर र सडक सुरक्षा

सडक खन्ने र पुर्ने समस्याको समाधानका लागि ‘युटिलिटी करिडोर’ को अवधारणा अघि सारिएको छ। अब विद्युत्, खानेपानी, ढल र टेलिफोनका लागि छुट्टै करिडोर निर्माण गरिनेछ। यसबाट सडकको आयु बढ्ने र पटकपटक खन्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ। विधेयकले सडक सीमाभित्र घरपालुवा पशु छाड्न, मालसामान राख्न, अनुमतिबिना सडक खन्न, ढल मिसाउन वा प्रवेश मार्ग बनाउन पूर्ण रोक लगाएको छ।

जरिवाना र सजाय

सडक मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कडा जरिवाना र सजायको व्यवस्था गरिएको छ। सडक सीमाभित्र अवैध संरचना निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र भत्काएको खर्च असुल गरिनेछ। सडकमा बाधा पुर्याउनेलाई ५० हजार, रुखबिरुवा नष्ट गर्नेलाई १ लाख, क्षमताभन्दा बढी भार बोक्ने सवारीलाई प्रति पटक ५ लाख, पेभमेन्ट वा पुलमा क्षति पुर्याउने उपकरण चलाएमा १ लाख र घरपालुवा पशु छाड्नेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। सडक कार्यालयको अनुमतिबिना सडक खन्ने, ढल मिसाउने वा तार तान्ने जस्ता कार्य गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।

कारबाही प्रक्रिया र पुनरावेदन

ऐनबमोजिमका कसुरको अनुसन्धान सडक कार्यालयका कर्मचारीले गर्नेछन्। सजाय दिने अधिकार सङ्घीय सडकको हकमा तोकिएको अधिकारी र प्रादेशिक तथा स्थानीय सडकको हकमा सम्बन्धित निकायलाई हुनेछ। निर्णयप्रति चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

पुराना सडकको संरक्षण र नयाँ योजना

यो ऐन लागू हुनुअघि निर्माण भएका सडकमा पनि यसका मापदण्ड लागू हुनेछन्। यद्यपि, पुराना सडकमा विकास कर लगाउने सन्दर्भमा केही लचकता अपनाइएको छ। सडकलाई यातायातको माध्यम मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षा र सामरिक महत्त्वको संरचनाका रूपमा लिइएको छ।