नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदामाथिको समूहगत छलफलपछि निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

समूह १० गण्डकीले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना छोराछोरी अनिवार्य रुपमा समुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार वैज्ञानिक शिक्षा नीति लागु गर्ने उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै सो समूहले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । महाधिवेशनको चौथो दिन बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि भएको छलफलको समूहगत निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ ।

महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए । प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो ।

जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग :  नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथिको समूहगत निष्कर्ष समूहका नेताले प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए । प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो ।

मंगलबार समूहगत छलफल सकिएपछि बुधबार समूहका नेताले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ । प्रदेश १ समूहले जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

प्रदेश १ समूहको माग र सुझाव : जनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ । तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रियाअघि र पछिका बहिर्गमित स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ । जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न पार्टीले पहल गर्न पर्दछ ।

धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोह राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषा विद्रोहसँगै धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोहको पनि उल्लेख गरियोस् । गत आइतबारबाट सुरु भएको सो महाधिवेशनले १५ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।