नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्गको उद्घाटन गरिएको छ ।

सोमबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष तानाका अकिहिकोले नेपालस्थित जापानी राजदूत माएदा तोरुले संयुक्त रुपमा नागढुंगा सुरुङमार्गको उद्घाटन गरेका हुन् ।

सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका अनुसार पहिलो चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल र सुरक्षा निकायका आपत्कालीन सवारीसाधनका लागि सुरुङ खुला गरिनेछ भने त्यसपछि अन्य सवारीलाई क्रमबद्ध रूपमा प्रवेश दिइने बताइएको छ ।

आयोजनाले सुरुङमार्गमा अत्यावश्यक सवारी साधन चलाएर करिब एक हप्तादेखि १० दिनसम्मको परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसपछि क्रमश: सवारी साधन छोड्ने बताइएको छ ।

परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने आपतकालीन सवारी साधनहरूले कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने र अत्यावश्यक सवारी साधनको सफल परीक्षण र सुरक्षा सुनिश्चितता पछि सर्वसाधारणका सवारी साधनहरु क्रमिक रुपमा अनुमति दिने आयोजनाले बताएको छ ।

सुरुङ प्रयोगबापत कार, बस, ट्रक र लरीका लागि सवारीको आकार र दिशा अनुसार छुट्टाछुट्टै टोल शुल्क तोकिएको छ । सरकारले यसअघि नै निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना जारी गरी सडक बोर्ड ऐन, २०५८ को दफा ६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नागढुङ्गा सुरुङमार्ग खण्डमा चल्ने सवारी साधनबाट सुरुङमार्ग उपभोगबापत दस्तुर लिने निर्णयअनुसार दर सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

जसअनसुार कार, भ्यान, पिकअप ट्याक्टर, माइक्रो बस र अन्य हलुका सवारीसाधन काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी मिनी बस, मिनी टिपर-ट्रकको प्रवेशका लागि ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ तथा बस, ट्रक (सिङ्गल रियर एक्सल( प्रति सवारीसाधन प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । मल्टी एक्सल ट्रक/सवारीसाधन तथा भारी उपकरणको हकमा प्रवेश गर्दा ६०० रुपैया र बाहिरिँदा २५० रुपैया तोकिएको छ । भुक्तानीलाई सहज बनाउन आरएफआईडी प्रविधिमा आधारित ‘एन–ट्याग’ र नगद दुवै माध्यमको व्यवस्था गरिएको छ । दुईपांग्रे, तीनपांग्रे, पैदलयात्री र डिजेल, पेट्रोल वा ग्यासजस्ता अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीलाई भने सुरुङ प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

जापानको साढे २१ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब लगानीमा बनेको यो सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा युसिन एआरटी जेभीले पाँच वर्षका लागि पाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिकमा शिलान्यास गरेको यो आयोजना कोभिड लगायतका कारण ढिलो गरी सम्पन्न भएको हो ।