राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दोषी ठहर गरेको छ। आयोगले सो आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा तयार पारेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ओलीमाथि यो निष्कर्ष निकालिएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी १९ जनाको मृत्यु भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप २३ जनाको मृत्यु उपचार क्रममा भएको भनिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले गोली हान्न आदेश दिएको नभनी लिएको जिकिरका आधारमा मात्रै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका ओलीलाई पूर्णतः जिम्मेवारबाट उन्मुक्ति दिन नसकिने आयोगको ठहर छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ गते बेलुका र २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेकका सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेको विषयलाई पनि उठाएको छ।