सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर आर्थिक संकटमा फसेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरुप, आकस्मिक सेवाबाहेक निजी अस्पतालहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य बीमा सेवाहरू जेठ १६ गतेदेखि स्थगित गरिने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिहीबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार, बढ्दो वित्तीय भार थेग्न नसक्दा यो कठिन निर्णय लिनुपरेको हो।

बोर्डको जेठ ११ गतेको बैठकले गरेको यस निर्णयले देशभरका सयौं निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गराइरहेका बीमित नागरिकहरूको नियमित स्वास्थ्य सेवा, जसमा ओपीडी, प्रयोगशाला परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि खरिद जस्ता सेवाहरू समावेश छन्, प्रभावित हुनेछ। यद्यपि, आकस्मिक उपचार सेवा भने पूर्ववत् सञ्चालनमा रहने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

‘सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अहिले चरम आर्थिक अव्यवस्था, भुक्तानीमा भएको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक कमजोरीका कारण धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै आलोचनाको सिकार भइरहेको छ। बीमा बोर्डका अनुसार, हाल सेवाप्रदायक संस्थाहरूलाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले यस कार्यक्रमलाई राजनीतिक प्रचारको साधन बनाइँदा वित्तीय व्यवस्थापन, सेवाको गुणस्तर र दिगोपनमा ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरेका छन्, जसले गर्दा कार्यक्रमको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ।

निजी अस्पतालहरूले लामो समयदेखि सरकारबाट स्वास्थ्य बीमावापतको भुक्तानी नपाएको, दाबी रकम रोक्का राखिएको र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाइएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका थिए। यसअघि नै केही अस्पतालले बीमाका बिरामी नलिने चेतावनी पनि दिएका थिए। अब भने बोर्ड आफैंले सेवा स्थगनको निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम व्यवहारतः संकुचनको चरणमा प्रवेश गरेको प्रस्ट भएको छ।