प्रतिनिधि सभाको आजको कार्यसूचीमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पेश गर्नु अघि निर्णयार्थ पेश नभएको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले विरोध गरेका थिए।

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने गरि ल्याइएको विधेयकको एउटा प्रावधानलाई लिएर रास्वपा र राप्रपाले विरोध गरेका हुन्। मन्त्री गुरूङले विधेयक पेश गरेपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयक पेश गर्ने बेला निर्णयार्थ पेश नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।

‘पारित भइसकेपछि कानुन मन्त्रीले पेश गर्नुभयो। तपाईंहरूको समयमा विरोध नआएकाले र तपाईंहरूले समर्थन जनाएकाले पारित गरियो र यहाँ टेबल गरियो’, सभामुख घिमिरेले भने।

उक्त विधेयकको बुदा नम्बर ६४मा लेखिएको छ :

मुलुकी फोजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ मा संशोधनः मुलुकी फोजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा दफा ११६ पछि देहायको दफा ११६क. थपिएको छ: 

“११६ क. शान्तिपुर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने: दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।”

हेर्नुहोस के छ उक्त विधेयकमा।