NICGF2 8.48 -0.02 KDBY 10.1 0.05 GBBL 428 -3 CIZBD90 1009 7 SJLIC 457 -5.6 WNLB 1635 -30 NFS 1080 -4.9 CKHL 713.5 -8.5 SAPDBL 452 -1.9 NUBL 799 -8 SBID83 1023.2 2.2 PBD88 1009.1 4.1 HBL 249 0.1 SNLI 545 1.9 NMFBSP 745 0 MKHL 556 -3 RLFL 490 -8.5 MFIL 635 1 LBBL 464 -1 MAKAR 499 13.5 NWCL 940 12 NABBC 568.3 -3.9 ICFCD83 1171.2 -23.8 UNL 55534.7 2134.7 CORBL 604.1 -4.9 NLICL 624 -9 CGH 997.1 -10.9 SLBSL 1414 8 SBID89 1003.5 38.5 EBL 608 -6.8 SSHL 206 -1 GUFL 762.1 7.1 NLG 849 -3 DORDI 487 23 PFL 637 10 API 215.5 5.3 DHPL 230 -2.8 SGHC 400 16.9 ILBS 1229 -7 HHL 400.4 3.3
×
रास्वपा र राप्रपाले बिरोध गरेको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा के छ ?



प्रतिनिधि सभाको आजको कार्यसूचीमा रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पेश गर्नु अघि निर्णयार्थ पेश नभएको भन्दै रास्वपा र राप्रपाले विरोध गरेका थिए।

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने गरि ल्याइएको विधेयकको एउटा प्रावधानलाई लिएर रास्वपा र राप्रपाले विरोध गरेका हुन्। मन्त्री गुरूङले विधेयक पेश गरेपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले विधेयक पेश गर्ने बेला निर्णयार्थ पेश नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।

‘पारित भइसकेपछि कानुन मन्त्रीले पेश गर्नुभयो। तपाईंहरूको समयमा विरोध नआएकाले र तपाईंहरूले समर्थन जनाएकाले पारित गरियो र यहाँ टेबल गरियो’, सभामुख घिमिरेले भने।

उक्त विधेयकको बुदा नम्बर ६४मा लेखिएको छ :

मुलुकी फोजदारी कार्यबिधि संहिता, २०७४ मा संशोधनः मुलुकी फोजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा दफा ११६ पछि देहायको दफा ११६क. थपिएको छ: 

“११६ क. शान्तिपुर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने: दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।”

हेर्नुहोस के छ उक्त विधेयकमा।

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्


ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस