राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा सफाइ पाएका ठेकेदार विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री भएका छन्।

उनले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको सपथसँगै पदभार समालेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतबाट पाण्डेका पक्षमा भएको फैसलाप्रति असन्तुष्ट अख्तियार पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेकै बेला ठेकेदार कम्पनीका मालिकसमेत रहेका पाण्डे सहरी विकासमन्त्री भएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको टिकटमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र ३ बाट निर्वाचित पाण्डे कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा ‘क’ वर्गका ठेकेदार हुन्। गत असार ६ गते विशेष अदालतले पूर्ववनमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेसहित २१ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। पाण्डेसहितले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मिलेमतोमा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। विशेषले पाण्डेसहितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने तयारी गरिरहेको छ।

विशेष अदालतले विभिन्न खालका भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले मंगलबारसम्म १७८ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिसकेको प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठ नआएका कारण पुनरावेदनमा जान ढिलाइ भएको अख्तियारले जनाएको छ। ‘हामीले अभियोजन गरेका मुद्दाको माग सम्बोधन नभएपछि पुनरावेदन गरिरहेका छौं’, प्रवक्ता भण्डारीले भने, ‘माग सम्बोधन नभएका मुद्दामा पुनरावेदन गर्नु नियमित प्रक्रिया नै हो। फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपछि अख्तियारले पुनरावेदनमा जाने निर्णय गर्छ। अख्तियार पुनवरावेदनमा जान्छ।’

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध ८ अर्ब रूपैयाँ बढी बिगो माग दाबीसहित २०७५ मंसिर २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अख्तियारले पाण्डेविरूद्ध मात्रै २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा चलाएको थियो। मुद्दा दर्तापछि एक वर्ष फरार सूचीमा रहेका पाण्डेले पछि विशेष अदालतमा ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए।

सात महिनाअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। यसअघि विशेषले २०७६ माघ २ गते पाण्डेलाई ४ करोड रूपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा बस्न आदेश दिएको थियो।

बाँके जिल्लामा निर्मााधीन अवस्थामा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएको थियो। बनाउँदाबनाउँदै भत्केको मूल नहर डिजाइनमै त्रुटि भएको ठहर अख्तियारले गरेको थियो। आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले अनुगमन नगर्दा गुणस्तहीन काम भएकाले बनाउँदाबनाउँदै नहर भत्केको थियो। निर्माण व्यवसायी, सिँचाइ विभाग, आयोजनाका कर्मचारीको मिलेमतोमा नहर बनाउँदा कमसल सामग्री राखिएको, अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण प्रावधानसमेत ठेक्का सम्झौताका कागजातमा उल्लेख नगरिएको अख्तियारको दाबी थियो।

मुद्दामा आयोजनाका पूर्वप्रमुखहरूमध्ये सरोजचन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार ५९४, दिलीपबहादुर कार्कीसँग १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९, रमेश बस्नेतसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रूपैयाँ बिगो दाबी माग गरिएको थियो। त्यसैगरी सिडिई सूर्यदेव थापा, योगेन्द्र मिश्रविरुद्ध २७ करोड २२ लाख ५९ हजार, सुशीलचन्द्र देवकोटाविरुद्ध ५८ करोड ५९ लाख २४ हजार, कृष्णप्रसाद सुवेदीविरुद्ध १७ करोड, ८ लाख ४३ हजार, प्रेमराज घिमिरेविरुद्ध १० करोड ४० लाख १५ हजार, वीरसिंह धामीविरुद्ध ११ करोड ८५ लाख ५९ हजार, प्रकाशबहादुर कार्कीविरुद्ध ९ करोड १ लाख ५२ हजार, उद्धवराज चौलागाईंविरुद्ध २ करोड ४० लाख ५५ हजार रूपैयाँ बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। मुद्दाका सबै आरोपितलाई विशेषले सफाइ दिएको थियो। विशेषले आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएका कतिपय भ्रष्टाचार मुद्दाका आरोपित अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरूमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिएको छ। कमसल काम गरेको आरोप लागेका ठेकेदारलाई सहरी विकास मन्त्रालय र नागरिकताको विवादमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मवारी दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना बढेको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट