डेढ वर्षअघि एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र सो पार्टीका तत्कालीन १४ सांसदको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतमा एमालेले कारबाही गरेका १४ निवर्तमान सांसदको मुद्दामा सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको थियो । तर सोमबार सो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएका थिए । तर संसद सचिवालयले सो पत्र सूचना पाटीमा टाँस नगरेपछि नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका थिए । निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका निवर्तमान १४ सांसदलाई कारबाही नगरी थाती राखेका थिए ।

सो पार्टी अवैध रहेको भन्दै खारेज गर्न एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सबै मुद्दा एक ठाउँमा राखी सुनुवाइ गरिएको थियो । तर, बीचमै रोकिएपछि अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको थिएन ।