काठमाण्डू महानगरपालिकाले मङ्सिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका ‘अनधिकृत संरचना’ हटाउने क्रममा नगर प्रहरीसँग झडप भएयता सुकुम्बासी समस्याबारे मानिसहरूका विभाजित मतहरू देखा परेका छन्।
त्यसकै पृष्ठभूमिमा बुधवार महानगर प्रमुख बालेन शाहले वडाध्यक्षहरूसँग बैठक गर्दा उनीहरूले शाहलाई ‘सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएको’ थापाथली समेत पर्ने वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले बताए। “तत्काललाई यो काम रोक्ने कुरा भएको छ। सबै कुरा राम्ररी तयारी गरेर छिट्टै अगाडि बढाउने भन्ने छ, ” तण्डुकारले बीबीसीसँग भने।
“यस बीचमा मेयरले गृह मन्त्रालयसँग समेत कुरा गर्नुभएको छ। प्रक्रिया पूरा गर्दाको हकमा हामी सबैको समर्थन रहन्छ।” अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता विकास समितिको आग्रहमा नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचना हटाउन खोजेको महानगरपालिकाले जनाएको थियो।
त्यस क्रममा समय दिएरै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको महानगरले जनाएको थियो। तर यति नै बेला कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले उनीहरूको ‘संवैधानिक हक’ कुल्चिएको सवाल उठाएका छन्। शाहले सार्वजनिक टिप्पणी र उच्च भेटघाटमार्फत् आफ्नो दृढता प्रस्तुत गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा समेत यसबारे मानिसहरूका विभाजित मत देखिन्छन्।
ओली-बालेन जुहारी
महानगरको कदम लगत्तै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘लोकतन्त्रमा समस्या समाधानको तरिका बल प्रयोग होइन, तरिका प्रयोग हो’ भन्दै उनीहरूको समस्याको विषय ‘जित/हारको प्रश्न’ बन्न नहुने बताएका थिए।
उनले सुकुम्बासी बस्तीमा ‘तमासा’ देखाइएको र अधिकारीहरूले ‘शत्रु देशसँग लडाइँ जित्नेजस्तो’ तरिका अपनाएको भन्दै महानगरको आलोचना गरेका थिए। महानगर प्रमुख बालेन शाह भने फेसबुकमा ओलीलाई नै सम्बोधन गर्दै उनीबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आउनु ‘सामान्य विषय’ रहेको भन्दै तिखो जवाफ दिएका छन्।
“मन्त्री र पटकपटक त्यो पनि दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनु भयो तर सुकुम्बासीले भोगेको ३२ वटा जाडो देख्नु भएन। सुकुम्बासी तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै रहे,” उनको फेसबुक स्ट्याटसमा थप लेखिएको छ। “…तर अब परिस्थिति फेरिएको छ । यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला।”
झडप भएकै साँझ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालेन बालुवाटार पुगेका थिए। महानगर प्रहरीहरू घाइते भएको र आफूमाथि हमलाको धम्की आइरहेकोले सुरक्षाको विषयमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेको मेयर शाहले बताएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले बताए। “वहाँ आउनुभएको दिनको अवस्था तनावपूर्ण थियो। र, अगाडि बढ्नका लागि शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोजेको भेटअघि मलाई बताउनुभएको थियो।”
तर प्रधानमन्त्रीसँगको बैठकमा आफू नभएकाले देउवाको जवाफ के थियो भन्ने चाहिँ परियारले बताएनन्। एक्स्काभेटरसहित बस्ती खाली गर्न नगर प्रहरीहरू पुग्दा भएको झडपमा १८ जनाभन्दा धेरै प्रहरी घाइते भएको महानगरले जनाएको छ।
त्यसविरुद्ध महानगरले दिएको किटानी जाहेरीका भरमा प्रहरीले चारजनाविरूद्ध अनुसन्धान थालेको छ।
विभाजित मत
एक विज्ञप्तिमार्फत उसले ‘डोजरलाई विकासको औजार मान्नेहरूको’ उक्त कदम ‘अलोकतान्त्रिक’ भएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला महानगरको कदमलाई ‘संविधानको भावना विपरीत’ बताउँछन्। कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तर्वार्तामा उनले महानगरले त्यस्तो कदम चाल्नुअघिका प्रक्रिया नपुर्याई संविधानले दिएको आवासको अधिकार छिन्न खोजेको बताउँछन्।
कतिपय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले समेत यस समस्याको दिगो र व्यवहारिक समाधान खोज्नुपर्ने मत राखेका छन्। एकजना पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरेले विगतमा सुकुम्बासीहरू राजनीतिक उद्देश्यले राखिएको भन्दै ट्विट गरेका छन्।
तर वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान हुनुपर्ने बहस समेत भइरहँदा ट्विटरमै एकजना टिप्पणीकार सञ्जीव पोखरेलले ‘भूमिहीनता र भूमिको असमान वितरण नेपालको विकराल संरचनागत समस्या’ लेखेका छन्।