विश्व बैंकले नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रीड) का लागि करिब रु १२ अर्ब ७५ करोड (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्याल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक लाडा स्ट्रेलकोभाले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

बजेटरी सहायताका रुपमा उपलब्ध हुने सो सहयोगले नेपाललाई हरियाली, जलवायु उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अग्रसर हुन सघाउनेछ । ‘ग्रीड’अन्तर्गत तीन चरणमा प्राप्त हुने सहुलियत ऋणमध्येको यो यो पहिलो चरण हो । “यो सहायताले हरित, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सरकारको लक्ष्यलाई सघाउनेछ”, विश्व बैंकका सञ्चालन प्रबन्धक स्ट्रोलकोभाले भन्नुुभयो, “यस कार्यक्रममार्फत हामी, पानी, भूमि प्रयोग, जलवायु स्मार्ट कृषि, दिगो वन व्यवस्थापन, सहरी क्षेत्र, फोहर व्यवस्थापन र प्रदूषणलगायतका क्षेत्रमा सरकारको प्राथमिकतामा रहेका नीतिगत प्रयासलाई सहयोग गर्दछौँ ।”

नेपालको ग्रीड मार्गतर्फको प्रस्थान भनेको यस चुनौतीपूर्ण समयका लागि अवसरले भरिपूर्ण आवश्यक रणनीतिक कदम भएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिडबाट आर्थिक पुनरुत्थानका साथै हाल विद्यमान विपद, जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमलगायत दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको नेपालको विकाससम्बन्धी चुनौतीको माझमा गरिबी निवारण गर्दै देशको समृद्धिका लागि भइरहेको प्रगतिलाई विस्तार तथा संरक्षण गर्न यसले सघाउने सहसचिव अर्यालले बताउनुभयो ।