कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले ग्रामीण विद्युतीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न चासो देखाएका छन् ।

सोही कारण उनले विषयगत कार्यालयहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन् । विद्युतीकरणमा रुख कटानसहितका समस्याले ढिलाइ हुने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्री सिंहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशी, कर्णाली प्रदेश विद्युत प्राधिकरण प्रदेश प्रमुख सम्भु कुसैयात यादव र प्रदेश वन निर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहाल बीचमा बिहीबार छलफल गरेका हुन् ।

कोहलपुरादेखि सुर्खेत सम्मा १३३ केभी प्रशारण लाइनमा देखिएको समस्यादेखि पश्चिम सुर्खेतमा देखिएको समस्यामा पनि छलफल भएको मन्त्री सिंहले बताए ।

यसअघि मन्त्री सिंहले १० जिल्लाका विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख, खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए भने आज मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका हुन् ।

वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्दा वन मन्त्रालयसँग छलफल नगरी जथाभावी सर्वेक्षण गर्दा योजना वस्तुवादी नभएको प्रदेश वन निर्देशक गोविन्दप्रसाद दाहालले बताए । कर्णालीका १० जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दा वन क्षेत्रभित्र काम गर्दा अवरोध हुने भएकाले त्यसको समाधान गर्न सबै सहमत भएको उनले बताए ।

विकास निर्माणमा प्रयोग हुने वन क्षेत्र र सोसँग सम्वन्धित वातावरणीय अध्ययनलगायत कार्यक्रममा सहजिकरण गर्न प्रदेश सचिव, निर्देशकको नेतृत्वमा सहजिकरण समिति गठन गरी कामलार्इ सहजिकरण गर्ने सहमति भएको छ । समितिले निश्कर्ष निकाल्न नसके मन्त्री वा सचिवको नेतृत्वमा निर्देशन समिति गठन गरी समितिसँग छलफल गरी सहमति गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।