पुँजी बजार क्षेत्रका दुई नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड गत असोज १९ गतेदेखि नेतृत्वविहीन छ ।

बोर्ड झण्डै तीन महिनादेखि नेतृत्वविहीन भए पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको स्वार्थका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।

शर्माले नेकपा माओवादी केन्द्र निकट व्यक्तिलाई बोर्डको अध्यक्षमा ल्याउन चाहेका छन् भने पौडेलले कांग्रेस निकट व्यक्ति ल्याउन चाहेकाले यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध बनेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासन नहुँदै छोरीको नाममा सेयर खरीद गरेको पाइएपछि सरकारले बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको थियो । उनी बर्खास्तीमा परेपछि नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि अर्थमन्त्री शर्माले १९ असोजमा मन्त्रीस्तरबाट छनोट समिति गठन गरे ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि मन्त्रिपरिषदले ३ सदस्यीय छनोट समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर मन्त्री शर्माले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै छनोट समिति बनाएका थिए । योजना आयोगको अर्थ हेर्ने सदस्य संयोजक, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सरकारले तोकेका एक जना विज्ञ सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयले छनोट समितिका लागि सदस्यको नाम माग्दा योजना आयोगले अर्थ हेर्ने सदस्यका रुपमा उपाध्यक्ष पौडेलकै नाम पठायो । पौडेल संयोजकत्वको समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भन्दै दरखास्त आह्वान गर्‍यो । १२ जनाले दरखास्त दिए । तीमध्येबाट छनोट समितिले ३ जनाको सूची सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र मन्त्रिपरिषदले तीनैमध्येबाट एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर छनोट समितिले सरकारलाई तीन जनाको सूची बुझाएन । तीन जनाको नाम छनोट गर्ने तयारी भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्ले अर्को समिति बनाउने तयारी गरेपछि पौडेल असन्तुष्ट थिए । ‘म त बाहिर थिए, यहाँ आउँदा अर्को समिति गठन गर्ने कुराहरु समाचारमा देखेँ, अनि मैले हतार गर्ने कुरै भएन’ उनले भने ।

१३ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि अर्थले छनोट समितिमा योजना आयोगबाट एक जना सदस्यको नाम माग्दै पत्राचार गरेको छ । तर उपाध्यक्ष पौडेलले नाम पठाउन ढिलाइ गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार छनोट समिति मन्त्रिपरिषदबाटै गठन गर्ने व्यवस्था धितोपत्र ऐनमा भएकाले पहिलेको समिति निष्क्रिय भएको हो । मन्त्रिपरिषदले समिति गठन गरेपछि सबै प्रक्रिया शुरुदेखि नै अघि बढाउनुपर्ने भएकाले संयोजक तोक्न आयोगलाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले छनोट समितिमा आयोगबाट सदस्य रामकुमार फुयाँललाई चाहेका छन् । फुयाल माओवादी केन्द्रकै सिफारिसमा आयोगको सदस्य नियुक्त भएका हुन् । तर उपाध्यक्ष पौडेलले उनलाई पठाउन चाहेका छैनन् । उनले छनोट समितिमा आफैं जान चाहेका छन् । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका पौडेल कांग्रेस निकट हुन् ।

छनोट समितिका अरु सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी र सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्यको रुपमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्वअध्यक्ष डा. जीवनाथ धिताल रहेका छन् । अर्थसचिव मरासिनी अर्थमन्त्री शर्माले रुचाएका पात्र हुन् भने विज्ञ सदस्य धिताल पनि माओवादी केन्द्र निकट हुन् ।

बोर्डको अध्यक्ष बन्न चितवनका अनिल पौडेल, धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी र बिमा समितिका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक चिरञ्जीवी चापागाईंंले निवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का पूर्वसीईओ सीताराम थपलिया, शेयर लगानीकर्ता केशवप्रसाद श्रेष्ठ, जीवन अम्गाई, रमेश हमाल, अम्बिका शर्मा लामिछाने र कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्वप्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले पनि बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन् ।

आवेदन बुझाएकामध्ये चापागाईं र अधिकारी माओवादी निकट हुन् भने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गिरी, पौडेल, थपलिया र हमाल कांग्रेस निकट व्यक्ति हुन् । बोर्डको अध्यक्षका लागि यी पाँच जना बलिया दावेदार मानिन्छन् । छनोट समितिले यीमध्येबाट ३ जनाको नाम छनोट गर्नुपर्छ । जसमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषदले अध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । अहिले भएको रस्साकस्सी सर्ट लिस्टमा राखिने व्यक्तिलाई लिएर भएको हो ।

छनोट समितिको संयोजक आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल बनेको अवस्थामा कांग्रेस निकट र आयोग सदस्य रामकुमार फुयाँल संयोजक बने माओवादी निकट व्यक्तिहरु नै सर्ट लिस्टमा पर्ने सम्भावना बढी हुनेछ । यसकारण अहिले विवाद देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगले नाम पठाएपछि छनोट समितिको काम अघि बढ्ने बताएको छ । आयोगबाट सम्बन्धित विषय हेर्ने जो व्यक्ति आए पनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकार गर्ने र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए ।

‘अर्थ हेर्ने जिम्मा उपाध्यक्षज्यूको रहेछ त्यही भएर पहिले उपाध्यक्षज्यू नै आउनुभएको थियो, अहिले पनि उहाँकै जिम्मामा सो विभाग भए समितिको संयोजक आफैंलाई तोकेर आउन मिल्छ यसमा मन्त्रालयको नाइनास्ती हुने कुरै छैन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल यसअघि छनोट समितिले निष्पक्ष तरिकाले काम गर्दा पनि विवाद गरेको भन्दै अहिले छनोट समितिका लागि नाम नपठाई चुपचाप बसेका छन् । ‘पहिले नै कानूनसम्मत र विधिसम्मत तरिकाले काम गर्न थालिएको थियो, अनावश्यक हल्ला गरियो’ उनले भने, ‘उहाँहरुलाई हतार रहेनछ, म पनि हेर्दैछु ।’

योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयको पत्रको जवाफ कहिलेसम्म दिनुपर्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । कहिलेसम्म नाम पठाउनुहुन्छ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा पौडेल भन्छन्, ‘म हेर्दछु, विस्तारै गरौला नि ।’

रोकियो काम

धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बोर्ड हो । बोर्डले शेयर कारोबार गर्ने शेयर दलाल कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने, शेयर बजारसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, शेयर बजार चलाउने जस्ता कामहरु गर्ने भएकाले यो क्षेत्रका लागि बोर्ड अध्यक्ष शक्तिशाली पद मानिन्छ ।

अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा बोर्डले दैनिक प्रशासनिक काममात्रै गरेको छ । नीतिगत कामहरु सबैजसो रोकिएको छ । अहिले बोर्डमा ६ अर्ब ८० करोड ७६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरका ६ करोड १३ लाख ५६ हजार ४ कित्ता प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि २ दर्जन बढी कम्पनीहरु अनुमतिको पर्खाइमा छन् ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नहुँदा शेयर जारी गर्न अनुमति दिनेदेखि अहिले चर्चामा रहेको बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने, ब्रोकर कम्पनीहरु थप्ने लगायतका कामहरु रोकिएका छन् ।

पुँजी बजारको विकासका लागि भन्दै बैंकहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने लामो समयदेखि माग उठ्दै आएको छ । केही वाणिज्य बैंकहरुले ब्रोकर लाइसेन्सका लागि छुट्टै कम्पनी दर्ता समेत गरेका छन् । नयाँ अध्यक्ष आए बैंकले लाइसेन्स पाउने वा नपाउने टुंगो लाग्ने थियो ।