सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप डिजिटल र सहज बनाउने भन्दै नयाँ आबद्धता, नवीकरण र केवाइसी अद्यावधिकको काम घरमै बसेर गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विद्युतीय माध्यमबाटै बीमा आबद्धता तथा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेसँगै सेवाग्राहीलाई दर्ता सहयोगीको खोजीमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

इसेवा, खल्ती र कनेक्ट आईपीएसमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएपछि बीमा प्रक्रियामा डिजिटल पहुँच पनि विस्तार भएको छ। तर, बीमा कार्यक्रमको अर्को पाटो भने नागरिकका लागि त्यति उत्साहजनक छैन बीमा किन्न र नवीकरण गर्न प्रक्रिया सहज बनाइँदै गर्दा बीमाबाट पाइने उपचार सुविधा भने क्रमशः साँघुरिँदै गएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ योगदान गरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, अहिले यो एक लाख रुपैयाँलाई आफूले चाहेको उपचारमा समान रूपमा खर्च गर्न पाइँदैन।

एक लाखको बीमा, ओपीडीमा २५ हजारको सीमा

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा ओपीडी, आईपीडी र आकस्मिक सेवामा आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था थियो। तर, आर्थिक भार बढेको भन्दै बोर्डले २०८२ फागुनदेखि ओपीडी सेवामा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँको सीमा तोकेको छ। अब ओपीडीबाट २५ हजार रुपैयाँसम्मको मात्र सेवा लिन सकिनेछ। त्यसपछि बाँकी ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको सुविधा ओपीडीमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। बाँकी सुविधा अस्पताल भर्ना भएर गरिने आईपीडी तथा आकस्मिक उपचारमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।

अर्थात्, बीमित परिवारले वार्षिक १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सुरक्षा पाएको भनिए पनि सामान्य बिरामी हुँदा चिकित्सक देखाउने, नियमित जाँच गर्ने, ल्याब परीक्षण गर्ने र औषधि लिने जस्ता ओपीडी सेवामा २५ हजारमै सीमा सकिन सक्छ। बोर्डले यो निर्णय आर्थिक संकट र बढ्दो वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि गरेको जनाएको छ। बोर्डको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य बीमाबाट हुने कुल खर्चको करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामा जाने गरेको थियो। आईपीडीमा करिब १९ प्रतिशत र आकस्मिक सेवामा १० प्रतिशत खर्च हुने गरेको बताइएको छ।

यसले एउटा प्रश्न भने जन्माएको छ बीमाको मूल उद्देश्य बिरामी हुँदा परिवारलाई आर्थिक जोखिमबाट जोगाउनु हो भने सामान्य रोगको उपचारमै २५ हजारको सीमा तोक्दा निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवार कति सुरक्षित भए?

औषधिको सूची पनि घट्यो

बीमितले पाउने औषधिको दायरामा पनि परिवर्तन आएको छ। २०८३ जेठमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ‘सुविधा थैली’ परिमार्जन गर्दै औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशाला परीक्षणका दररेट पुनः निर्धारण गरेको थियो। नयाँ सुविधाअनुसार बीमामार्फत उपलब्ध हुने औषधिको संख्या यसअघि करिब १ हजार २८९ प्रकारबाट घटाएर १ हजार १७० प्रकारमा सीमित गरिएको बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बोर्डले प्रयोग नहुने औषधि हटाइएको र वित्तीय दायित्व घटाउन सुविधा थैली परिमार्जन गरिएको जनाएको छ।

सरकारले गरेको परीक्षणमा बीमामार्फत उपलब्ध औषधि र निजी फार्मेसीमा पाइने नमुनाबीच गुणस्तरमा उल्लेखनीय भिन्नता नदेखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ।

अनलाइन सेवा स्वागतयोग्य, तर प्रश्न उपचारको

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अहिले ५९ लाख ७० हजारभन्दा बढी नागरिक बीमा कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेको जनाएको छ। ठूलो जनसंख्यालाई समेटेको यस्तो कार्यक्रमका लागि अनलाइन आबद्धता र नवीकरण निश्चित रूपमा सकारात्मक कदम हो। तर, नागरिकले मोबाइलबाट केही मिनेटमै बीमा नवीकरण गर्न सक्ने भए पनि अस्पताल पुग्दा ओपीडीको सुविधा २५ हजारमै सीमित हुने, औषधिको सूची घट्ने, कतिपय अस्पतालमा बीमा सेवा नै प्रभावित हुने र परीक्षणमा सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू हुने हो भने डिजिटल पहुँच मात्र विस्तार गरेर बीमाको वास्तविक पहुँच विस्तार भएको मान्न सकिँदैन।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभुक्तानीको व्यवस्था यसअघि नै लागू भइसकेको छ। तोकिएका सेवामा सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र कतिपय गैरसरकारी/निजी संस्थामा २० प्रतिशतसम्म सहभुक्तानीको व्यवस्था रहेको छ। यसको उद्देश्य अनावश्यक परीक्षण तथा सेवाको प्रयोग नियन्त्रण गर्नु रहेको बोर्डले बताउँदै आएको छ।

यसको अर्थ बीमितले वार्षिक योगदान रकम तिरेपछि सबै उपचार पूर्णतः निःशुल्क हुन्छ भन्ने पुरानो बुझाइ पनि व्यवहारमा लागू छैन।

सुधार कि सुविधाको पुनर्संरचना?

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तर्कमा वित्तीय दायित्व नियन्त्रण आवश्यक छ। वास्तवमै बोर्डमाथि ठूलो रकमको दाबी दायित्व बढेको छ र ओपीडीमा अत्यधिक खर्च हुँदा कार्यक्रमको दीर्घकालीन स्थायित्वमा प्रश्न उठेको छ। तर, खर्च घटाउने नाममा बीमितले पाउने सुविधा लगातार घट्दै जाने हो भने बीमाको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ। एक लाख रुपैयाँको बीमा भनेर नागरिकबाट योगदान लिने, तर सामान्य ओपीडी उपचारमा २५ हजारको सीमा लगाउने; औषधिको सूची घटाउने; परीक्षणमा सहभुक्तानी लगाउने र कतिपय अवस्थामा अस्पतालमै बीमा सेवा उपलब्ध नहुने अवस्था सिर्जना गर्ने हो भने नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ।

डिजिटल प्रणालीले लाइन घटाउन सक्छ, फारम भर्न सजिलो बनाउन सक्छ र नवीकरणको झन्झट हटाउन सक्छ। तर बिरामी हुँदा अस्पतालमा औषधि, परीक्षण र उपचार नपाउने हो भने डिजिटल बीमा कार्डले मात्रै नागरिकको स्वास्थ्य जोखिम घटाउन सक्दैन।