सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत केही क्षेत्रमा कर छुट र राहतको घोषणा गरे पनि आर्थिक विधेयकमा राखिएका केही कर, शुल्क र दस्तुरले सामान्य नागरिक तथा मध्यम वर्गको खर्च झनै बढाउन सक्ने देखिएको छ। सरकारी सेवा कमजोर भएकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इन्टरनेट र ऊर्जा जस्ता आधारभूत सेवामा निजी विकल्प रोज्न बाध्य भएका परिवारमाथि बजेटले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। नेपालमा धेरै अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा पढाउँछन्। यो सधैं विलासी रोजाइ होइन। धेरै परिवारले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर, व्यवस्थापन, नियमितता र प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षाको अभावका कारण निजी विद्यालय रोज्नुपरेको हो। यस्तो अवस्थामा निजी शिक्षामा लगाइने शुल्क वा कर अन्ततः अभिभावककै मासिक बिलमा जोडिन सक्ने जोखिम हुन्छ। मध्यम आय भएका परिवारका लागि स्कुल फी, बस फी, किताब, ड्रेस र अतिरिक्त शुल्क पहिले नै ठूलो भार बनेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा थप करले पारिवारिक बजेट झन् खुम्च्याउन सक्छ।

स्वास्थ्य सेवामा पनि अवस्था उस्तै छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा पाउन लामो लाइन, उपकरण अभाव, विशेषज्ञ डाक्टरको सीमित उपलब्धता र उपचारमा ढिलाइको समस्या आम नागरिकले भोग्दै आएका छन्। त्यसैले सामान्यदेखि गम्भीर उपचारसम्म धेरै परिवार निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जान बाध्य हुन्छन्। निजी स्वास्थ्य सेवा “धनीको रोजाइ” मात्रै होइन, धेरैका लागि बाध्यताको विकल्प हो। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा शुल्क वा उपचारसँग सम्बन्धित अतिरिक्त करले बिरामी र परिवारमाथि सीधा आर्थिक दबाब थप्न सक्छ। रोग लाग्दा नागरिकलाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा उपचार नै महँगो हुने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो।

बजेटको अर्को विवादास्पद पक्ष विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित छ। आर्थिक विधेयकमा अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्दा कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशत भ्याट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसको व्याख्या र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन बाँकी भए पनि, यदि यो व्यवस्था विद्युत् सेवा, अपार्टमेन्ट, निजी वितरण संरचना, चार्जिङ सेवा वा अन्य विद्युत् उपभोगमा लागू भयो भने उपभोक्ताको खर्च बढ्न सक्छ। अहिले खाना पकाउने, व्यवसाय चलाउने, साना उद्योग सञ्चालन गर्ने र विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने सबै क्षेत्रमा बिजुलीको प्रयोग बढ्दै गएको छ। यस्तो बेला विद्युत् सेवामा थप भ्याटले “स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर” भन्ने नीतिलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

विद्युतीय सवारी प्रयोगकर्ताका लागि पनि बजेट पूर्ण रूपमा उत्साहजनक देखिँदैन। सरकारले पेट्रोलियम आयात घटाउने र स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउने कुरा गरे पनि ईभीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपिएको छ। साना ईभी, स्कुटर, मोटरसाइकल वा विद्युतीय कार किन्न खोज्ने नागरिकले अब गाडीको मूल्यसँगै अतिरिक्त शुल्कको असर बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। चार्जिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत भ्याट लागू भए विद्युतीय सवारीको सञ्चालन लागत बढ्न सक्छ। पेट्रोलबाट ईभीतर्फ जान प्रेरित गर्ने नीति चाहिएको बेला ईभीमाथि नयाँ शुल्क थपिनु सामान्य उपभोक्ताका लागि निराशाजनक संकेत हो।

सामान्य सवारी प्रयोगकर्ताका लागि पनि अवस्था सहज छैन। पेट्रोल र डिजेलमा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, हरित कर, सडक निर्माण दस्तुरजस्ता शुल्कको प्रभाव अन्ततः यातायात लागतमा पर्न सक्छ। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदा यसको असर केवल गाडीधनीमा सीमित हुँदैन। सार्वजनिक यातायात, ढुवानी, खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यसम्म यसको असर पुग्छ। अर्थात् इन्धनमा कर बढ्दा बजारको समग्र मूल्यवृद्धि बढ्ने सम्भावना रहन्छ।

दूरसञ्चार र इन्टरनेटमा लाग्ने दस्तुर पनि सामान्य नागरिकका लागि संवेदनशील विषय हो। आज इन्टरनेट विलासिता होइन, शिक्षा, काम, बैंकिङ, सरकारी सेवा, अनलाइन भुक्तानी र व्यवसायको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। विद्यार्थीलाई अनलाइन पढाइ चाहिन्छ, साना व्यवसायीलाई डिजिटल भुक्तानी चाहिन्छ, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारलाई भिडियो कल चाहिन्छ, र समाचार तथा सूचना पनि इन्टरनेटमार्फत नै पुग्छ। यस्तो अवस्थामा टेलिफोन, मोबाइल र इन्टरनेट सेवामा लाग्ने दस्तुरले सबै वर्गलाई असर गर्छ। सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने तर डिजिटल सेवामै करको बोझ बढाउने हो भने यसको असर सबैभन्दा बढी सामान्य प्रयोगकर्तालाई पर्न सक्छ।

शेयर बजारका लगानीकर्तामा पनि बजेटले मिश्रित सन्देश दिएको छ। बजेट वक्तव्यमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर हिसाबमा केही स्पष्टता दिन सक्छ। तर बजारमा पुँजीगत लाभकर बढ्ने वा कर भार थपिने डर फैलियो भने साना लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुन सक्छ। नेपालमा शेयर बजारमा लगानी गर्ने धेरै मानिस धनी वर्गका मात्र छैनन्। साना बचतकर्ता, कर्मचारी, गृहिणी, युवा र वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएर थोरै रकम लगानी गर्ने नागरिक पनि बजारमा छन्। कर नीतिले यस्ता साना लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन।

बजेटमा निजी क्षेत्र र उद्यमशीलताको कुरा धेरै गरिएको छ, तर शुल्क र करको फैलावटले मध्यम वर्ग र साना व्यवसायीमाथि व्यावहारिक दबाब बढाउन सक्छ। स्कुल फी, अस्पताल खर्च, इन्टरनेट बिल, बिजुली बिल, यातायात खर्च, ईभी चार्जिङ, शेयर कारोबार र डिजिटल सेवासम्म करको प्रभाव पुग्दा नागरिकको मासिक खर्च बढ्ने जोखिम छ। सरकारले कर उठाउनु आवश्यक होला, तर करको भार कहाँ पर्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हो।

नेपालको वास्तविकता के हो भने नागरिकले धेरै क्षेत्रमा कर तिरेर पनि गुणस्तरीय सरकारी सेवा पाएका छैनन्। राम्रो शिक्षा चाहियो भने निजी विद्यालय, छिटो उपचार चाहियो भने निजी अस्पताल, सहज सेवा चाहियो भने निजी इन्टरनेट र डिजिटल प्लेटफर्म, सुरक्षित यातायात चाहियो भने निजी विकल्प — यी सबैमा नागरिक आफैं खर्च गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा ती सेवामाथि थप कर वा शुल्क लगाउनु मध्यम वर्गका लागि दोहोरो मार हुन सक्छ।

सरकारले आयकर छुट सीमा बढाएको, केही भन्सार र अन्तःशुल्क घटाएको जस्ता सकारात्मक घोषणा पनि गरेको छ। तर दैनिक जीवनसँग जोडिएका सेवामा शुल्क थपिए नागरिकले पाउने राहतभन्दा तिर्नुपर्ने खर्च धेरै महसुस गर्न सक्छन्। बजेटको सफलता घोषणामा होइन, सामान्य नागरिकको भान्सा, बालबालिकाको स्कुल फी, बिरामीको उपचार खर्च, इन्टरनेट बिल, बिजुली बिल र यातायात खर्चमा देखिनुपर्छ।

त्यसैले यो बजेटलाई केवल “सुधारमुखी” भनेर प्रचार गर्नु पर्याप्त छैन। यसको सामाजिक असर पनि गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ। सरकारले करको बोझ धनी र विलासी उपभोगमा केन्द्रित गर्ने हो कि आधारभूत सेवामा पनि विस्तार गर्ने हो भन्ने प्रश्न अब मुख्य बनेको छ। सरकारी सेवा कमजोर भएको देशमा निजी सेवा प्रयोग गर्ने नागरिकलाई धनी मानेर कर थप्ने नीति न्यायोचित हुँदैन। मध्यम वर्गमाथि थपिँदै गएको यस्तो खर्चले अन्ततः उपभोग घटाउने, बचत घटाउने, लगानी घटाउने र जीवनयापन अझ कठिन बनाउने खतरा छ।