सातवटा सार्वजनिक संस्थान, जसमा गोरखकाली रबर उद्योग पनि समावेश छ, अब निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गरिने भएका छन्।

यी संस्थानको लगानी व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन (DDA) गरिने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा यस महत्वपूर्ण निर्णयको जानकारी दिएका हुन्। यो कदमले सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन दक्षता अभिवृद्धि र वित्तीय सुदृढिकरणमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।