सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाबाट असुल गरिएको ऋणको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यस सन्दर्भमा राज्यकोषको रकम प्रयोग गरिएको भन्ने सार्वजनिक गुनासो तथा भ्रम सृजना भएकोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका अनुसार, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २० वटा सहकारी संस्थाका दश हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरूको रकम चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको छ । हालसम्म यस प्रयोजनका लागि छुट्टै ‘चक्रिय कोष’ भने स्थापना गरिएको छैन ।

समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाबमोजिम समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमलाई नै सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने प्रयोजनमा निरन्तर रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । यसबाट बचतकर्ताहरूको रकम पारदर्शी र विधिसम्मत ढङ्गले फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको स्पष्ट हुन्छ ।