आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटबारे सरोकारवालाहरूले विशेष चासो व्यक्त गरेका छन्। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कृषि विभागले तयार पारेको प्रस्तावनाअनुसार आगामी वर्षको कृषि बजेट मुख्य रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक आधुनिकीकरण र किसानहरूलाई प्रदान गरिने सहुलियतमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।

बजेट आकार र प्राथमिकतातर्फको वितरण

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि बजेटको कुल सिलिङ ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ, जुन करिब ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले न्यून हो। बजेटको आकारमा केही कटौती भए पनि मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमुखी र किसानकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रस्तावित बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा, अर्थात् २८ अर्ब रुपैयाँ, रासायनिक मलको अनुदानका लागि छुट्याइएको छ। यो कुल कृषि बजेटको ५४.७४ प्रतिशत हो, जसले सरकारको मुख्य प्राथमिकता अझै पनि मल आपूर्तिमै रहेको स्पष्ट पार्छ।

अन्य प्रमुख कार्यक्रमहरू

कृषि अनुसन्धान: नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषि बीमा: जोखिम न्यूनीकरणका लागि कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानमा १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
उखु किसान प्रोत्साहन: उखु किसानहरूका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव छ।
राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजना: कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई निरन्तरता दिन २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ।
मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती: यसका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइने लक्ष्य छ।
अर्गानिक खेती प्रवद्र्धन: सञ्चालित परियोजनामा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ।
वित्तीय व्यवस्थापन: १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ।
पशुपन्छी रोग नियन्त्रण: खोप व्यवस्थापनका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ।
प्राविधिक सेवा र जनशक्ति: स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइनेछ।
खाद्य प्रविधि र स्वच्छता: यस कार्यक्रमका लागि ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ।

नयाँ कार्यक्रमहरूको अभाव र प्राथमिकता

नीतिगत रूपमा आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरूको खासै गृहकार्य नदेखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यलाई विशेष जोड दिइएको छ। बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरूमा रासायनिक मलको सुलभ आपूर्ति, कृषि बीमाको विस्तार, चैते धान र रैथाने बालीको प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा मिसन (धान, मकै, गहुँ) रहेका छन्।

सरकारले ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ र प्रत्येक जिल्लामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पनि अघि सारेको छ। यसका साथै कृषि तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण, किसान सूचीकरण कार्यक्रम र जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न कृषि उद्यमशीलता, स्टार्टअप र बिजनेस इन्कुवेसनजस्ता कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन्।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको कुल ग्राह्रस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान २५.१६ प्रतिशत छ। यस क्षेत्रमा ५०.१ प्रतिशत दक्ष जनशक्ति र १९४ लाख जनसंख्या आश्रित छन्। यद्यपि, कुल खेती गरिएको जमिन १२.२ प्रतिशतले घटेर २२.२ लाख हेक्टरमा सीमित भएको छ भने करिब १०.३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अझै बाँझो छ।

खाद्यान्न बालीको उत्पादन सन्तोषजनक रहे पनि उर्वर कृषि भूमिको गैर–कृषि प्रयोग, उत्पादन लागत उच्च हुनु र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु जस्ता चुनौतीहरू विद्यमान छन्।

रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग र त्यसले माटोमा पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले ‘हरित मल’ (ग्रीन म्यानर) प्रवद्र्धनलाई नयाँ रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ। ‘ढैंचा’ जस्ता प्रजातिका बोटबिरुवालाई हरियो मलका रूपमा प्रयोग गरी माटोको उर्वराशक्ति बढाउने र किसानको उत्पादन लागत घटाउने योजना छ। यसबाट किसानको करिब ४५ हजार रुपैयाँ बचत हुने र सरकारमाथि रहेको रासायनिक मलको अनुदान भारसमेत कम हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

विज्ञ र किसानको अपेक्षा

कृषि उद्यमी तथा बजार अर्थशास्त्री अविनाश सिलवालले बजेटमा कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्थाहरू समेट्नुपर्ने बताएका छन्। उनले कृषि बीमालाई झन्झटमुक्त बनाउन, कृषिमै वैदेशिक लगानी खुला गर्न र सीप सिकेर फर्किएका युवाहरूलाई विशेष प्याकेज दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

किसान अगुवा बद्री कँडेलले बजेट किसानका लागि व्यवहारिक नभएकोमा निराशा व्यक्त गर्दै भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी किसान लक्षित व्यवस्था बजेटमा हुनुपर्ने बताएका छन्। युवा कृषक मनोज चौलागाईंले किसानको लगानीलाई राज्यले सुरक्षित हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने र अर्गानिक खेती गर्ने किसानका लागि ल्याब र बजार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।