काठमाडौं, ०८ जेठ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक र साधारण सेयरधनीबीचको प्रतिनिधित्व स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण कानुनी नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले संस्थापक सेयरधनीले साधारण समूहबाट सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने फैसला गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनलाई वैधानिक मानेको हो।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सिटिजन बैंक इन्टरनेसनलसँग सम्बन्धित विवादमा यस्तो निर्णय सुनाएको हो। अदालतले एउटै व्यक्ति संस्थापक र साधारण दुवै समूहको प्रतिनिधि बन्न खोज्दा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने र साधारण सेयरधनीको अधिकार प्रभावित हुनसक्ने ठहर गरेको छ।

विवाद सिटिजन बैंकको १९औँ वार्षिक साधारण सभाअन्तर्गत सञ्चालक निर्वाचनबाट सुरु भएको थियो। अधिवक्ता रत्नश्वर प्रसाद शर्माले साधारण सेयरधनी समूहबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, उनीसँग संस्थापक सेयर पनि रहेको पाइएपछि निर्वाचन अधिकृतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उम्मेदवारी खारेज गरेका थिए। त्यसपछि शर्माले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफू साधारण सेयरधनीसमेत भएकाले उम्मेदवारी दिन पाउनुपर्ने दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चले भने रिट खारेज गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्र बैंकका निर्देशन बाध्यकारी हुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतले बैंकमा सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

यो फैसलापछि अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थापक समूहले साधारण समूहको सिटबाट सञ्चालक बन्ने अभ्यास अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।