सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

कक्षा ५ सम्म औपचारिक परीक्षा प्रणाली हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ, जसले बालबालिकाको सिकाइ प्रणालीमै ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको भनाइअनुसार प्रारम्भिक कक्षाका विद्यार्थीहरूमा परीक्षा केन्द्रित शिक्षाले मानसिक दबाब, प्रतिस्पर्धात्मक तनाव र रटाइ प्रवृत्ति बढाएको छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै अब निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली (Continuous Assessment System) मार्फत विद्यार्थीको सिकाइ मापन गरिनेछ। यस प्रणालीमा कक्षागत सहभागिता, व्यवहार, सिर्जनशीलता र व्यवहारिक सीपलाई आधार बनाइनेछ। शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार यस्तो परिवर्तनले बालबालिकामा आत्मविश्वास बढाउने, सिकाइलाई रमाइलो बनाउने र दीर्घकालीन ज्ञान विकासमा सहयोग पुग्नेछ।

यसैसँगै शिक्षा क्षेत्रमा थप सुधारका उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा Student Council/Office of Student Welfare स्थापना गरी विद्यार्थीको आवाज संस्थागत गर्ने, गुनासा व्यवस्थापन गर्ने र सहकार्यको वातावरण बनाउने योजना रहेको छ। उच्च शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न पाठ्यक्रमलाई सीपमुखी, प्रविधिमैत्री र श्रम बजारसँग जोडिने गरी परिमार्जन गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ। साथै, डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै अनलाइन सामग्री, ई-लर्निङ प्लेटफर्म र प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधारका बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारको कार्यसूचीअनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिन Free Health Portal स्थापना गरिनेछ, जसबाट स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी, सेवा विवरण र आवश्यक परामर्श एकै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। यससँगै देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा Digital Patient Record System लागू गरी बिरामीको विवरण एकीकृत रूपमा सुरक्षित राख्ने र सेवा प्रवाह छिटो तथा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि थप रूपमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा Attendance Monitoring System लागू गरी स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति व्यवस्थापन गर्ने, Cleaning Audit System मार्फत सरसफाइको मापन गर्ने र Service Review Mechanism द्वारा सेवा गुणस्तरको नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारको यो समग्र कार्यसूचीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिक केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। विशेषगरी कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाउने निर्णयले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई परम्परागत ढाँचाबाट व्यवहारिक र बालमैत्री प्रणालीतर्फ लैजाने संकेत दिएको छ। अब यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन कत्तिको हुन्छ भन्नेमा नै यसको सफलताको निर्धारण हुने देखिन्छ।