नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ सिटमध्ये ११० सिट (४० प्रतिशत) समानुपातिक प्रणालीमार्फत चुनिन्छन्। यस प्रणालीमा मतदाताले कुनै उम्मेदवार व्यक्तिलाई नभई राजनीतिक दलको चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने गर्छन्। निर्वाचन आयोगले देशभर खसेको कुल सदर मतको आधारमा दलहरूले प्राप्त गर्ने सिट संख्या निर्धारण गर्दछ। तर, यसरी सिट बाँडफाँड गर्नुअघि राजनीतिक दलहरूले निश्चित मापदण्ड भने पूरा गरेको हुनुपर्छ, जसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नियम ‘थ्रेसहोल्ड’ हो।
समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा सिट प्राप्त गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दलले कुल सदर मतको कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैगरी, प्रदेशसभाको हकमा भने १.५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ। ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्ने दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई सिट बाँडफाँडको प्रक्रियामा गणना गरिँदैन। थ्रेसहोल्ड कटाउन सफल दलहरूले प्राप्त गरेको जम्मा मतलाई मात्र शतप्रतिशत मानेर कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने हिसाबकिताब सुरु गरिन्छ।
यसरी छनोट भएका दलहरूको मतलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले ‘सेन्ट लग’ (Sainte-Laguë) विधिअनुसार सिट बाँडफाँड गर्दछ। ‘सेन्ट लग’ विधि एक गणितीय सुत्र हो जसमा प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको सदर मतलाई बिजोर अंकहरू (जस्तै: १, ३, ५, ७, ९ आदि) ले निरन्तर भाग गरिन्छ। यसरी भाग गर्दा आउने नतिजा (भागफल) लाई ठूलोबाट सानो क्रममा मिलाएर सूची तयार पारिन्छ। जसको भागफल सबैभन्दा धेरै हुन्छ, उसैले पहिलो सिट प्राप्त गर्छ। त्यसपछि दोस्रो ठूलो भागफल हुने दलले दोस्रो सिट पाउँछ र यो प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाका कुल ११० सिट नसकिँदासम्म निरन्तर चलिरहन्छ।
दलहरूले पाउने कुल सिट संख्या यकिन भइसकेपछि, उनीहरूले निर्वाचन अघि नै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको उम्मेदवारहरूको बन्दसूचीबाट सांसदहरू छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सांसद छान्दा दलहरूले संविधानले तोकेको समावेशी सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ। बन्दसूचीमा रहेका खस-आर्य, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको तोकिएको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा उम्मेदवार छान्नुपर्छ।
यसका साथै, संघीय संसदमा प्रत्येक दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यदि कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फ (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली) बाट ३३ प्रतिशत महिला जिताउन सकेको छैन भने, उक्त दलले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको सिटबाट अनिवार्य रूपमा महिला पठाएर त्यो ३३ प्रतिशतको कमी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी समानुपातिक प्रणालीले संसदमा सबै वर्ग, लिंग र समुदायको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ।
पहिलो सिटदेखि कसरी सुरु हुन्छ हिसाब?
समानुपातिकतर्फ ‘सेन्ट लग’ विधिबाट ११० सिट कसरी बाँडिन्छ भनेर बुझ्न एउटा सानो उदाहरण हेरौं। मानौं, चुनावमा जम्मा १ लाख सदर मत खस्यो र ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड तीनवटा पार्टीले मात्र पार गरे:
पार्टी ‘ए’ ले ल्यायो: ५१,००० भोट
पार्टी ‘बी’ ले ल्यायो: ३०,००० भोट
पार्टी ‘सी’ ले ल्यायो: १९,००० भोट
नियमअनुसार सबै पार्टीको भोटलाई बिजोर अंक (१, ३, ५, ७, ९…) ले भाग गर्दै गइन्छ। जसको नतिजा (भागफल) ठूलो आउँछ, उसैले सिट पाउँछ।
पहिलो सिटको बाँडफाँड:
सुरुमा सबै पार्टीको भोटलाई १ ले भाग गरिन्छ।
- पार्टी ‘ए’: ५१,००० ÷ १ = ५१,०००
- पार्टी ‘बी’: ३०,००० ÷ १ = ३०,०००
- पार्टी ‘सी’: १९,००० ÷ १ = १९,०००
यहाँ सबैभन्दा धेरै ५१,००० भयो। त्यसैले पहिलो सिट पार्टी ‘ए’ ले पायो।
दोस्रो सिटको बाँडफाँड:
अब पार्टी ‘ए’ ले एउटा सिट पाइसकेको हुनाले उसको भोटलाई अब ३ ले भाग गर्नुपर्छ। अरुले सिट नपाएकोले उनीहरुको भोटलाई १ ले नै भाग गरिन्छ।
- पार्टी ‘ए’: ५१,००० ÷ ३ = १७,०००
- पार्टी ‘बी’: ३०,००० ÷ १ = ३०,०००
- पार्टी ‘सी’: १९,००० ÷ १ = १९,०००
यहाँ सबैभन्दा धेरै ३०,००० भयो। त्यसैले दोस्रो सिट पार्टी ‘बी’ ले पायो।
तेस्रो सिटको बाँडफाँड:
अब ‘ए’ र ‘बी’ दुवैले एक-एक सिट पाइसके। त्यसैले उनीहरुको भोटलाई ३ ले भाग गरिन्छ। ‘सी’ ले सिट नपाएकोले उसको भोटलाई १ ले नै भाग गरिन्छ।
- पार्टी ‘ए’: ५१,००० ÷ ३ = १७,०००
- पार्टी ‘बी’: ३०,००० ÷ ३ = १०,०००
- पार्टी ‘सी’: १९,००० ÷ १ = १९,०००
यहाँ सबैभन्दा धेरै १९,००० भयो। त्यसैले तेस्रो सिट पार्टी ‘सी’ ले पायो।
चौथो सिटको बाँडफाँड:
अब सबैले एक-एक सिट पाइसके। सबैको भोटलाई ३ ले भाग गर्नुपर्छ।
- पार्टी ‘ए’: ५१,००० ÷ ३ = १७,०००
- पार्टी ‘बी’: ३०,००० ÷ ३ = १०,०००
- पार्टी ‘सी’: १९,००० ÷ ३ = ६,३३३
यहाँ सबैभन्दा धेरै १७,००० भयो। त्यसैले चौथो सिट फेरि पार्टी ‘ए’ ले पायो।
पाँचौँ सिटको बाँडफाँड:
पार्टी ‘ए’ ले दुईवटा सिट पाइसक्यो, त्यसैले अब उसको भोटलाई ५ ले भाग गर्नुपर्छ। अरुले एक-एक सिट मात्र पाएकोले उनीहरुको भोटलाई ३ ले नै भाग गरिन्छ।
- पार्टी ‘ए’: ५१,००० ÷ ५ = १०,२००
- पार्टी ‘बी’: ३०,००० ÷ ३ = १०,०००
- पार्टी ‘सी’: १९,००० ÷ ३ = ६,३३३
यहाँ सबैभन्दा धेरै १०,२०० भयो। त्यसैले पाँचौँ सिट पनि पार्टी ‘ए’ ले नै पायो।
यसरी नै ११० सिटसम्म पुगिन्छ:
एउटा सिट थपिने बित्तिकै त्यो पार्टीको भोटलाई अर्को बिजोर अंक (जस्तै ३ पछि ५, ५ पछि ७, ७ पछि ९) ले भाग गर्दै गइन्छ। जुन पार्टीको नतिजा सबैभन्दा धेरै आउँछ, त्यही पार्टीलाई अर्को सिट दिइन्छ। यही प्रक्रिया लगातार दोहोर्याएर प्रतिनिधिसभाको ११० वटै सिट नसकिन्जेलसम्म हिसाब गरिन्छ। यो प्रणालीले कुल मतको आधारमा निष्पक्ष सिट बाँडफाँड गर्न मद्दत गर्छ।
















