समाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्ध र व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। छोटो समयमै देशव्यापी रूप लिएको यो आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा देखिएका नामहरूमध्ये ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुदन गुरुङ पनि एक हुन्।

तर आन्दोलन सेलाएसँगै गुरुङमाथि विभिन्न किसिमका आरोप लाग्न थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनी “भारतीय नागरिक” वा “भारतीय एजेन्ट” भएको र नेपालमा “नागरिक युद्ध गराउने उद्देश्य” राखेको भन्दै हल्ला फैलिएको छ।

के हो सत्य?

यी आरोपहरू अत्यन्तै गम्भीर भए पनि हालसम्म कुनै पनि ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएका छैनन्। अनुसन्धान गर्दा यो भ्रम फैलिएको कारण भारतको दार्जिलिङमा रहेका अर्का एक अभियन्तासँग उनको नाम र काममा समानता देखिएको हो।

दार्जिलिङका सुदन गुरुङ: भारतको दार्जिलिङमा पनि सुदन गुरुङ नामका एक सामाजिक अभियन्ता छन्। उनी विशेष गरी अलग राज्य ‘गोर्खाल्यान्ड’ को माग गर्दै चलाइएका आन्दोलनहरूमा सक्रिय रहँदै आएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम, जस्तै Times of India ले दार्जिलिङका गुरुङबारे प्रकाशित गरेका समाचारहरूलाई कतिपयले नेपालका गुरुङसँग जोडेर भ्रम सिर्जना गरेको पाइएको छ। दार्जिलिङका गुरुङमाथि भएको आक्रमणको खबरलाई नेपालका गुरुङसँग जोडेर गलत सूचना फैलाइएको छ।

नेपालका सुदन गुरुङ: ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुदन गुरुङ भने काठमाडौंमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक हुन्। उनी नेपालको राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा सन् २०१५ को भूकम्पयता निरन्तर सक्रिय छन्। भूकम्पपछिको राहत वितरण, कोभिड–१९ महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर गरेको सहयोग र अन्य सामाजिक अभियानहरूमा उनको संलग्नता विभिन्न नेपाली सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारहरूले पुष्टि गर्छन्।

हल्लाको पछाडिको उद्देश्य

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो हल्लालाई आन्दोलनको प्रभावलाई कमजोर पार्ने र युवाहरूमा निराशा पैदा गराउने उद्देश्यले फैलाइएको हुनसक्छ। नेपालको राजनीतिक परिवेशमा यस प्रकारका आरोपहरूले आन्दोलनको गतिशीलतालाई कम गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्ता गम्भीर आरोपहरूलाई प्रमाणबिना नै फैलाउँदा नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना भई समाजमा अविश्वासको वातावरण बढ्ने खतरा हुन्छ।

निष्कर्ष

अहिलेको अवस्थामा, सुदन गुरुङ भारतीय एजेन्ट हुन् भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गर्ने कुनै आधार छैन। यो केवल दार्जिलिङ र नेपालका दुई फरक व्यक्तिहरूको नाम र काममा समानताका कारण उत्पन्न भएको अफवाह मात्रै हो। यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित व्यक्तिले नै आधिकारिक जानकारी दिएर भ्रम निवारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।