नेपालमा अहिले राजनीतिक माहोल निकै तातेको छ। युवा पुस्ताको ‘Gen Z’ को आन्दोलन केही हदसम्म मत्थर भए पनि यसले उठाएका मुद्दाहरूले संसदभित्र र बाहिर बहसलाई अझै जीवन्त बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको, प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको राजीनामा र प्रदर्शनकारीहरूले सरकारी भवनमा गरेका तोडफोडका घटनापछि अबको बाटो के हुने भन्नेमा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

यसको मुख्य विषय अहिले संसद विघटन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा केन्द्रित छ। यो विषयमा समाज दुई स्पष्ट धारमा विभाजित भएको देखिन्छ। एकातिर, युवा पुस्ता र केही प्रदर्शनकारीहरू संसद विघटनलाई नै सबै समस्याको समाधान ठान्छन् भने अर्कातिर, संवैधानिक विज्ञ, अर्थशास्त्री र अनुभवी राजनीतिज्ञहरू यसलाई थप अस्थिरता निम्त्याउने कदम मान्छन्।

संसद विघटन के हो?

संसद विघटन भन्नाले प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त नहुँदै कानुनी रूपमा संसदलाई भंग गर्ने प्रक्रिया हो। नेपालजस्तो संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा संसद नै जनप्रतिनिधित्वको मूल आधार मानिन्छ। तर जब संसदले आफ्नो भूमिकालाई पूरा गर्न असफल हुन्छ, स्थिर सरकार बन्न सक्दैन, वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउँछन्, त्यस्तो अवस्थामा संसद विघटनको विकल्प आउँछ।

संविधानले भने स्पष्ट बाटो देखाएको छ — प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नपाएमा र कुनै वैकल्पिक सरकार बनाउन सम्भव नभएमा राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि संसद विघटन हुन्छ। त्यस क्षणदेखि वर्तमान संसद अस्तित्वविहीन हुन्छ, सबै सांसदहरूको पद स्वतः समाप्त हुन्छ र मुलुक नयाँ निर्वाचनतर्फ धकेलिन्छ।

यसलाई सामान्यतया राजनीतिक “reset button” भनेर पनि बुझिन्छ, जसले पुरानो संसदलाई बन्द गरेर नयाँ जनमतका आधारमा नयाँ संसद बनाउन बाटो खोल्छ।

संसद विघटनपछि के हुन्छ?

संसद विघटन भएपछि संविधानले के गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट नियम बनाइदिएको छ।

नयाँ निर्वाचनको बाध्यता
संविधान अनुसार संसद विघटन भएपछि अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नैपर्छ। यसले मुलुकलाई लामो समयसम्म बिना संसद नराख्ने सुनिश्चित गर्छ।

कार्यवाहक सरकारको भूमिका
संसद विघटन भएपछि तत्कालीन सरकारले कार्यवाहक (caretaker) सरकार को रूपमा काम गर्छ। यसको भूमिका सीमित हुन्छ – दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने, आवश्यक सेवा निरन्तरता दिने, तर ठूला नीतिगत वा दीर्घकालीन निर्णय नगर्ने। यसले मुलुकलाई “hold mode” मा राख्छ जबसम्म नयाँ संसद चुन्न चुनाव सम्पन्न हुँदैन।

संसदविहीन अवस्था
संसद नभएको अवस्थामा संसदमार्फत पारित गर्नुपर्ने नयाँ कानुन, नीति वा बजेट बनाउने प्रक्रिया ठप्प हुन्छ। संवैधानिक निकायहरूलाई सामान्यतया यथास्थितिमा राखिन्छ तर नयाँ विधेयक ल्याउन सकिँदैन।

नयाँ सुरुवात
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ संसद गठन हुन्छ। नयाँ सांसदहरू निर्वाचित भएर संसदमा आउँछन् र त्यही संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्छ। यसरी संसद विघटन मुलुकलाई फेरि नयाँ राजनीतिक चक्रमा प्रवेश गराउँछ।

संसद विघटनको पक्षमा देखिएका तर्कहरू
संसद विघटनको माग विशेषगरी युवा पुस्ता र ‘Gen Z’ ले जोडतोडका साथ उठाएको छ। उनीहरूले यसलाई ‘reset button’ अर्थात् सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सुरु गर्ने अवसरका रूपमा हेरेका छन्।

पुरानो संरचना र नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा: युवाहरूको मुख्य तर्क दशकौँदेखि एउटै अनुहारका नेताहरूले देशलाई सुशासन दिन नसकेको भन्ने छ। उनीहरू पुरानो राजनीतिक संरचना भत्काएर नयाँ नेतृत्व र नयाँ विचारलाई अवसर दिन चाहन्छन्।

नयाँ नेपालको अपेक्षा: उनीहरू भन्छन्, “हामीलाई तत्काल परिवर्तन चाहिएको छ। यो संसदले हामीलाई त्यो परिवर्तन दिन सक्दैन। चुनाव हुनुपर्छ, अनि मात्रै नयाँ नेपालको सपना पूरा हुन्छ।” उनीहरूको विश्वास छ कि नयाँ पुस्ताको नेतृत्वले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रणमा ल्याउनेछ र राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता बढाउनेछ।

सामाजिक सञ्जालको शक्ति: सामाजिक सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने यो पुस्ताले सडक र सञ्जाल दुवैमा संसद विघटनको मागलाई सशक्त बनाएको छ। उनीहरूका लागि नयाँ चुनाव नै देशलाई सही दिशामा लैजाने एक मात्र बाटो हो।

संसद विघटनको विपक्षमा देखिएका तर्कहरू
संसद विघटनको विपक्षमा रहेकाहरूले यसलाई तत्कालको समाधानको रूपमा नभई दीर्घकालीन समस्याको रूपमा हेरेका छन्। यसमा विशेषगरी संवैधानिक विज्ञ, अर्थशास्त्री र राजनीतिक विश्लेषकहरू रहेका छन्।

संवैधानिक अस्थिरताको खतरा: संवैधानिक विज्ञहरू बारम्बार संसद विघटन गर्दा संविधानको गरिमा र जनताको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिन्छन्। संविधानले संसद विघटन भएपछि ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यो अवधिमा देश कामचलाउ सरकारको भरमा चल्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कुनै पनि दीर्घकालीन नीति वा निर्णय लिन सकिँदैन।

आर्थिक बोझ: अर्थशास्त्रीहरू चुनावलाई निकै खर्चिलो प्रक्रिया मान्छन्। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भइरहेको बेला अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चुनाव गर्नु थप बोझ बढाउने उनीहरूको तर्क छ। बारम्बारको चुनावले विकासका काममा लगानी घट्ने, रोजगारी सिर्जनामा असर पर्ने र आर्थिक अस्थिरता बढ्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

नयाँ नेतृत्वको अनिश्चितता: संसद विघटनपछि पनि फेरि पुरानै नेताहरूले चुनाव जितेर आउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। यस अवस्थामा जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ नेतृत्व नआउने र समस्या जस्ताको तस्तै रहने खतरा पनि उत्तिकै छ।

अब के गर्ने?
अहिले नेपाल यही दोधार मा छ। एकातिर तत्काल परिवर्तन र नयाँ चुनावको माग गर्ने उग्र आवाज छ भने अर्कातिर प्रणालीलाई बारम्बार विघटन नगरी सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चेतावनी छ।

युवा पुस्ताको चाहनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, किनकि उनीहरूले उठाएका मुद्दाहरू जायज छन्। तर, संसद विघटन गर्नु नै ती सबै समस्याको अन्तिम समाधान हो कि होइन भन्ने बहस अझै जारी छ। अबको निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले लिनेछ, तर त्यो निर्णयको प्रभावले देशको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा सबै पक्ष सहमत छन्।