सरकारले कृषियोग्य जमीनमा नदी पथान्तरण, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिग प्रणालीका माध्यमबाट सिंचाइ सुविधा पु¥याई कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा समेत प्राथमिकतातामा राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा निर्माणाधीन आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका सिंचाइ आयोजना निर्माण शुरु गर्न र सिंचाइ प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने विषयलाई महत्व दिनुभएको छ ।

त्यसबाट आगामी वर्ष थप २९ हजार चार सय हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम मूलनहरबाट थप दुई हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याइने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो आयोजनाको पूर्वी खण्डमध्ये आगामी वर्ष थप २० किमी मूलनहर र १२ किमी शाखा नहर निर्माण सम्पन्न गरी थप ६ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिने भएको छ । सो आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसका लागि लागि रु एक अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवकै अर्को आयोजना रानी–जमरा–कुलरिया सिंचाइ आयोजनाको पहिलो चरणअन्तर्गतको नौ किमी मूल नहर निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न हुनेछ । त्यसबाट थप सात हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ ।

त्यस्तै महाकाली सिंचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत दश किमी मूल नहर निर्माण र ब्रह्मदेवमण्डी क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माण गरी दुई हजार नौ सय हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि रु एक अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी बबई सिंचाइ आयोजनाको पश्चिम खण्डको बाँकी आठ किमी नहर निर्माण सम्पन्न गर्न र मर्मतसम्भार गर्न रु एक अर्ब ४४ करोड बजेट उपलब्ध भएको छ ।

सरकारले प्रगन्ना, बड्कापथ, वाग्मती, पालुङ्टार, बृहत् दाङ उपत्यकालगायत साना, मझौला र ठूला सतह सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्न रु एक अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ । ती आयोजनाबाट कूल छ सय हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

नदी पथान्तरणमा जोड

सरकारले नदी पथान्तरण आयोजनालाई आगामी आवको बजेटमा विशेष जोड दिएको छ । सुरूङका माध्यमबाट एक नदीको पानी अर्का नदीमा पथान्तरण गरी खानेपानी, सिंचाइ र विद्युत्का लागि बहूद्देश्यीय प्रयोग गर्ने प्रविधिबाट जलस्रोत उपयोगको नयाँ युगमा प्रवेश गरिएको भनी जोड दिइएको जनाएको हो ।

निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने, सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भूभागमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
निर्माणाधीन भेरी–बबई पथान्तरण बहूद्देश्यीय आयोजनाको बाँध निर्माण आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न हुनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दिया जिल्लाका थप १५ हजार हेक्टर भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनाका साथै ४८ मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण सम्पन्न हुनेछ । सो आयोजनाका लागि रु पाँच अर्ब सात करोड बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ ।

नौमुरे बहूउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको डिपिआर तयार गरी निर्माण शुरु गरिनेछ । तराई–मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहटलगायत प्रदेश नं २ का एक लाख २२ लाख हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलव्ध गराई समग्र प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्ने सुनकोशी–मरिन बहूद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजनाको सुरुङ निर्माणलाई तीव्र पार्ने सरकारको तयारी छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष बाँधस्थल तथा विद्युत्गृह निर्माण शुरू हुनेछ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुँदा सम्पूर्ण कमाण्ड एरियाको कृषिभूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने गरी मूल र शाखा नहर निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । आयोजनाको सम्पूर्ण काम चार वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ । सो आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ४६ करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

आगामी वर्ष तमोर–चिस्याङ र काली गण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिनाका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन हुनेछ । यसैगरी माडी–दाङ र पश्चिम सेती–कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

समृद्ध तराई–मधेश सिंचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झापा, सप्तरी, उदयपुर, चितवन, नवलपरासी पूर्व, दाङ, बर्दिया, कञ्चनपुरलगायत जिल्लाका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न छ हजार स्यालो ट्युबवेल, दुई सय डिप ट्युबवेल जडान हुनेछन् । सो कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ३४ करोड विनियोजन बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत सुनकोशी, त्रिशूली, कालीगण्डकी, राप्ती, भेरी, कर्णाली, चमेलियालगायत नदी किनारका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

पहाडी क्षेत्रका कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउन स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा पोखरी निर्माण गरिनेछन् । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तण गरिने भएको छ ।

नदी नियन्त्रणमा जोड

सरकारले मानवबस्तीको सुरक्षा तथा कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र जमीन उकास गरी स्थानीय तहमार्फत उत्पादनशील उपयोग गर्न नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कन्काई, रतुवा, कमला, लालबकैया, वाणगङ्गा, पश्चिम राप्ती, कर्णाली र महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि रु तीा अर्ब ९१ करोड विनियोजन भएको छ ।

झापाको भद्रपुर, म्याग्दीको बेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । जनताको तटबन्धअन्तर्गत मावा, विरिङ, बक्राहा, खाँडो, रातु, लखनदेही, पूर्वीराप्ती, तिनाउ–दानव, भादा, मोहनालगायत नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा नवीन तथा बायो इञ्जिनीयरिङ प्रविधिको प्रयोग गर्ने सरकारको योजना छ ।
त्रियुगा नदीको कटानबाट उदयपुरका गाईघाट बजारलगायत अन्य बस्ती र कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न ८४ किमी तटबन्ध तीन वर्षभित्र निर्माण हुनेछ ।

झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चुरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवं तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआबद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । त्यसबाट तराईको सिंचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, जलचक्रलाई निरन्तरता दिन, जलयात्रा एवम् पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा तराईमा हुने बाढी, डुबान र नदी कटानका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारले सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गरी रु ३१ अर्ब ८६ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।