स्वस्फूर्त रूपमा मर्जरमा जाने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न छुट तथा सुविधा घोषणा गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूका लागि एकिकृत निर्देशन २०७८ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने संस्थाहरूलाई विभिन्न सूचक पुर्‍याउनका लागि थप समय दिने तथा शाखा कार्यालय स्थान्तरण तथा सुगम स्थानमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशनमा मर्जरमा जाने लघुवित्त संस्थाहरूलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन र तोकिएको पुँजी कोषअनुपात पुर्‍याउनुपर्ने समय थप गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी लघुवित्त एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा वा एकीकृत कारोबार सुरु भएको तीन महिनाभित्र पदमुक्त भएका वा सेवामा निरन्तरता नपाएका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्को संस्थामा नियुक्त हुन निर्देशन कुलिङ पिरियडले बाधा नपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मर्जरमा जाने संस्थाहरूले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने, थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा त्यस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा कार्य गर्न सुविधा दिएको छ ।

यसैगरी एक पटकका लागि काठमाडौं उपत्यकाबाहेकको पायक पर्ने स्थानमा केन्द्रीय कार्यालय खोल्न/स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी मर्जरपछि  गत असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा असार २०७९ सम्म सञ्चालन जोखिमवापत कुल सम्पत्तिको एक प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने, वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशवितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा असार २०७९ सम्मको लागि छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी लघुवित्त गाभिएर वा प्राप्ति गरेर एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी कायम गरेमा वा एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा २ वटा प्रदेशस्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा काठमाडौं उपत्यका भित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा एउटा कर्पोरेट कार्यालय र दुईवटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढि क्रस होडिङ भएका लघुवित्तलाई अनिवार्य मर्जरको व्यवस्था गर्दै असार मसान्तभित्र कार्ययोजना बुझाउनसमेत निर्देशन दिइसकेको छ ।