नेपालको पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, लगानीकर्तामैत्री र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष १५ बुँदे सुधार प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

रौनियारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई सम्बोधन गर्दै २५ साउन २०८३ मा बुझाएको सुझावपत्रमा बजारको कारोबार प्रणाली, कर व्यवस्था, कमिसन, नयाँ वित्तीय उपकरण, लाभांश वितरण तथा नियामक संरचनासम्मका विषय समेटेका छन्।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा सेयर किनबेच गर्न दिनुपर्ने बताएका छन्। हाल लागू रहेको ६ महिनासम्बन्धी व्यवस्था हटाएर संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा सक्रिय हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

पुँजीगत लाभकरसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। बजेटमार्फत बढाइएको करलाई पुरानै दरमा फर्काउँदै ५ प्रतिशतको दरलाई ४ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई ६.५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ। करको दर घटाउँदा कारोबार बढ्ने र दैनिक कारोबार रकम १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने रौनियारको अनुमान छ। कारोबार विस्तारसँगै सरकारी राजस्वमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको तर्क छ।

धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएससी तथा ब्रोकरले लिने विभिन्न शुल्कलाई समयअनुकूल बनाइनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। सेयर किन्ने र बेच्ने दुवै पक्षमा कमिसन लाग्ने वर्तमान प्रणालीको सट्टा एकतर्फी कमिसनको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ।

अर्डर टुक्रिएर कार्यान्वयन हुँदा लगानीकर्ताले पटक–पटक कमिसन तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। दिनभर भएका कुल कारोबारलाई आधार मानेर एकमुष्ट कमिसन गणना गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

भविष्यमा फ्युचर एन्ड अप्सन, इन्ट्रा–डे कारोबार, सर्ट सेल तथा इक्विटी ट्रेडेड फन्डजस्ता नयाँ उपकरण बजारमा ल्याउँदा साना, घरेलु तथा बचतमा आधारित लगानीकर्ताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रौनियारको भनाइ छ। यस्ता उपकरण सञ्चालनअघि आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय पूर्वाधार तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

कम्पनीले विभिन्न तहमा कर तिरिसकेपछि सेयरधनीलाई वितरण गर्ने बोनस सेयर तथा नगद लाभांशमा थप ५ प्रतिशत कर लगाइनु दोहोरो करको भार भएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनसमेत माग गरिएको छ।

सूचीकृत कम्पनीको वार्षिक साधारणसभा र लाभांश वितरणमा पनि समयसीमा तोकिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी त्यसपछिको एक महिनाभित्र बोनस सेयर तथा नगद लाभांश सम्बन्धित सेयरधनीको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।

हरेक वर्ष डिम्याट खाता नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। त्यस्तै, ७० प्रतिशत मार्जिन लेन्डिङअनुसार कर्जा लिँदा पर्याप्त धितो उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा लगानीकर्ताको बोनस सेयर तथा नगद लाभांश पुनः फ्रिज गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको टीएमएस अनलाइन प्रणालीप्रति लगानीकर्ताका विभिन्न गुनासा रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परीक्षण भइसकेको, विश्वसनीय तथा क्रस बोर्डर र पेमेन्ट गेटवे सुविधा समेटिएको आधुनिक कारोबार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीले गैरआवासीय नेपाली (NRN) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) मार्फत आउने लगानीकर्तालाई नेपालभित्र र विदेशबाट समेत सहज रूपमा सेयर कारोबार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने रौनियारको सुझाव छ।

उनले नेप्सेलाई पनि शीघ्र आधुनिकीकरण गर्दै सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्राथमिक सेयर निष्कासन (IPO) मा कायम रहेको न्यूनतम १० कित्ता बाँडफाँटको नीतिलाई भने निरन्तरता दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा गरेको लगानी तथा त्यसबाट प्राप्त नाफा सहज रूपमा विदेश लैजान सक्ने गरी विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन पनि माग गरिएको छ।

धितोपत्र बोर्डलाई थप अधिकारसम्पन्न र पूर्ण स्वायत्त नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ। बोर्डलाई सक्षम, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र आधुनिक नियामक निकाय बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने रौनियारको धारणा छ।

बजारमा फैलिने अफवाह, भ्रामक सूचना तथा अस्वाभाविक गतिविधिले सेयर मूल्य प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै प्रत्यक्ष निगरानी प्रणाली बलियो बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ। धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले कारोबार हुने चार घण्टाभर बजार गतिविधि निगरानी गर्ने छुट्टै कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने तथा साइबर अपराधसम्बन्धी कडा नियम र कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत रौनियारले अघि सारेका छन्।