ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री र सचिव सहभागी बैठकमा उनले समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्र हासिल गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले नदीलाई केवल जलस्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र वातावरणीय सन्तुलनको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति सरकारले लिएको बताए । नदी संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति र कानुनी संरचना निर्माण भइरहेको तथा जलस्रोत विधेयक चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

उनले कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, ऊर्जा दक्षता वृद्धि, हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु तथा बायोमास ऊर्जाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य विस्तार गरिने बताए । साथै नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, जलाशय संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकता बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारी स्पष्ट हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि र ठूला जलस्रोत आयोजनाको विकासमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा सहमति भएको छ।