अमेरिकी संसद् (कंग्रेस) अन्तर्गतको कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (सीआरएस) ले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीचको सम्बन्धलाई ‘स्वार्थ केन्द्रित’ रहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनले काठमाडौँका पूर्वमेयर शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर चुनाव जितेको र पछि रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा चुनाव लडेको प्रक्रियालाई ‘स्वार्थप्रेरित रणनीतिक’ कदमको रूपमा विश्लेषण गरेको छ।

मार्च २७ मा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका शाहका लागि आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण रहने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सीआरएसका अनुसार, शाहको लोकप्रियता ‘स्थापनाविरोधी’ छविको जगमा खडा छ, तर उनको शासन गर्ने स्पष्ट योजना र कार्यशैली भने अझै अस्पष्ट नै छ। मेयरका रूपमा उनको मिश्रित कार्यसम्पादन र परम्परागत सञ्चारमाध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमाथिको अत्यधिक निर्भरताले पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिर तनाव सिर्जना गर्न सक्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।

नयाँ सरकारले १०० बुँदे सुशासन खाका सार्वजनिक गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेप्टेम्बरमा भएको हिंसात्मक घटनाको जवाफदेहिता निर्धारण प्रधानमन्त्री शाहका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछन्। यसबाहेक, उच्च युवा बेरोजगारी, रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र ऊर्जा सङ्कट जस्ता आर्थिक समस्याहरूले पनि शाह सरकारको कार्यक्षमताको मापन गर्नेछन्।

प्रतिवेदनले नेपालको संसदीय राजनीतिमा दशकौँदेखि हावी रहेका परम्परागत शक्तिहरूलाई पछि पार्दै फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावले सत्ता समीकरणमा नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको उल्लेख गरेको छ। गत सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र त्यसपछिको दमनकारी नीतिको विरोधमा युवाहरूको सडक आन्दोलनले कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु र २ हजारभन्दा बढी घाइते बनाएको थियो।

सो आन्दोलनको परिणामस्वरुप ओलीको पतनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गराएको चुनावमा रास्वपाको जितलाई अमेरिकी प्रतिवेदनले ‘ऐतिहासिक’ संज्ञा दिएको छ। यस जितमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले स्वीकारेको छ। यस निर्वाचनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा-एमाले र माओवादी जस्ता परम्परागत शक्तिहरूलाई पराजित गरेको र शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई नै हराउनु यस निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो उलटफेर भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यले अमेरिकाको चासो पनि बढाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, शाह सरकारले ‘विकास कूटनीति’ मा केन्द्रित ‘सन्तुलित र स्वतन्त्र’ विदेश नीति अपनाउने सङ्केत दिएको छ। यद्यपि, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाहरूमा सरकारको अडान के हुनेछ भन्ने कुरा भने अझै स्पष्ट छैन।

अमेरिकाले नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको अधिकार र सुरक्षामा निरन्तर चासो राख्दै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सन् २०२६ का लागि अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थीहरूको सहयोगका लागि १३ मिलियन डलर विनियोजन गरेको छ, जसमा नेपाललाई पनि समेटिएको छ। चीन सरकारले तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिने गरेको छ भने अमेरिकाले बाहिर रहेका तिब्बतीहरूका लागि बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ।

फेब्रुअरी २०२५ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई प्रशासनको ९० दिने सहायता स्थगनबाट मुक्त गरेको र जुलाई २०२५ मा प्रशासनले नेपालमा एमसीसी परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। नोभेम्बर २०२५ को एक संशोधनले कम्प्याक्टमा ५० मिलियन डलर थप गरेको छ।