काठमाडौं, १२ भदौ । नेकपा एमाले निकट पत्रकार संगठन प्रेस चौतारी नेपालले पार्टीको आसन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनका लागि बिहीबार आफ्ना सुझावहरू महासचिव शङ्कर पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

अध्यक्ष गणेश पाण्डे नेतृत्वको चौतारी पदाधिकारीको टोलीले एमाले मुख्यालय च्यासलमा महासचिव पोखरेललगायतका नेतालाई भेटेर सुझाव पेश गरेको हो ।

सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रेस चौतारी नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश बस्नेत, जनसंगठन समन्वय संयन्त्र प्रमुख भानुभक्त ढकाल, प्रेस चौतारी नेपालका इन्चार्ज राजेन्द्र गौतमलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

चौतारीले प्रस्तुत गरेका सुझावहरू पार्टी विधान संशोधन र राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न माग गरिएको छ । मुख्यतः प्रेस स्वतन्त्रता, पार्टी नेतृत्वको कार्यकाल र उमेर सीमा, केन्द्रीय कमिटीको संरचना, सदस्यता व्यवस्था, सम्पर्क समन्वय कमिटी, संवैधानिक पदाधिकारीको राजनीतिक संलग्नता, युवा तथा महिलाको प्रतिनिधित्व, विभागीय मनोनयन, मिडिया कानुनलगायतका विषयलाई सुझावमा समेटिएको छ ।

सुझावअनुसार, पार्टी विधानको प्रस्तावनामा नै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध छ’ भन्ने वाक्यांश राख्नुपर्ने, अध्यक्षको दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर सीमा हटाउने निर्णयलाई समर्थन गर्ने, पदाधिकारी सङ्ख्या घटाएर ९ कायम गर्ने र केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, पार्टी सदस्यता संरचनामा ‘साधारण सदस्य’ वा ‘प्रारम्भिक सदस्य’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनसंगठनमा संगठित भएको एक वर्षभित्र पार्टी सदस्यता अनिवार्य गर्नुपर्ने, सम्पर्क समन्वय कमिटी जनसंगठनले पनि गठन गर्न सक्ने प्रावधान थप्नुपर्ने सुझाव छ ।

चौतारीले केन्द्रीय कमिटीमा कम्तीमा २० प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विभागीय मनोनयनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, महिलासहित ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि उपलब्ध गराउनुपर्ने र राजनीतिक

नियुक्तिमा सरोकारवाला संगठनको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कन नदिने संवैधानिक प्रावधान राख्नुपर्ने पनि चौतारीको विशेष सुझावमा परेको छ ।

मिडिया कानुनका सन्दर्भमा चौतारीले हाल केन्द्र र प्रदेश तहमा बनेका कतिपय कानुनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवाला जनसंगठनको सुझावलाई अनिवार्य रूपमा समेटेर मात्र कानुन बनाउन पार्टीले पहल गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।