चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिँदासम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन प्रतिशत पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको विकास बजेटको खर्च प्रगति निराशाजनक देखिएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका अनुसार कुल विकास बजेट २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख ९४ हजारमध्ये ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ मात्र पहिलो चौमासिकमा खर्च भएको हो । यो कुल विकास बजेटको दुई दशमलव ८३ प्रतिशत हो । समग्र बजेटको खर्च प्रगति भने ७ दशमलव ६१ प्रतिशत छ । कुल बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखमध्ये दुई अर्ब ८७ करोड एक लाख ४६ हजार २३० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चार महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गरेको छ भने कानुन, बालबालिका, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विकास बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दुई करोड २८ लाख बजेटमध्ये २४ लाख ५४ हजार २४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई करोड १५ लाख २० हजार पुँजीगत बजेटमध्ये चार लाख सात हजार ६०१ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ ।

अन्य मन्त्रालयको विकास बजेटको खर्च प्रगति पनि निराशाजनक छ । उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक दशमलव ७४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले दुई दशमलव १४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने नाै दशमलव ६३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले करिव छ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख छ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो भने पुँजीगततर्फ २२ अर्ब  ४७ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा  चालुतर्फ दुई अर्ब २३ करोड ४४ लाख ४२ हजार ७२६ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगततफ ६३ करोड ५७ लाख तीनहजार ५०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा खर्च प्रगति सन्तोषजनक नभएको स्वीकार्दै सरकार परिवर्तन, बजेटप्रतिष्थापन आदि कारणले सोंचे जति काम गर्न नसकिएको दाबी  गरे ।