एमालेसँगको सहकार्यमा नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले डेढ महिना बित्दानबित्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसतिर ढल्किन थालेको छ।

पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेस सरकारको नेतृत्व दिन तयार नभएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुस १० गते एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन भएको डेढ महिनाबीचमा सत्ता साझेदार दलहरूको एकपछि अर्को दबाबका कारण माओवादी केन्द्रका नेता कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कसरतमा जुटेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्ता साझेदार दलमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र प्रधानमन्त्रीमाथि निरन्तरको दबाबले माओवादी केन्द्र अहिलेको गठबन्धनको विकल्प खोज्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको निकट स्रोतको दाबी छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ नआउँदै लामिछानेलाई फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिन एमालेसहितका दलहरूबाट निरन्तर दबाब आउनु ठिक नभएको प्रधानमन्त्री दाहालनिकट एक नेताले बताए। ‘गठबन्धन जोगाउने नाममा जुनसुकै सम्झौता र दबाब मान्नुपर्छ भन्ने छैन,’ ती नेताले भने, ‘रवि लामिछानेलाई मात्र होइन, उनको पार्टीलाई पनि गृह मन्त्रालय अब दिन सकिँदैन।’

त्यसको विकल्पमा भने छलफल हुन सक्ने ती नेताको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले सत्ता साझेदार एमालेसहितका कुनै पनि दललाई चिढ्याउने पक्षमा आफूहरू नरहेको दाबी गरे। ‘सबै दललाई मिलाएर नै माओवादी केन्द्र अघि बढ्न खोजेको छ,’ शुक्रबार बसेको पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘गृहमन्त्रीबारे केही कुरा भएन। नयाँ सिराबाट नयाँ ढंगले अघि बढ्नेछौं। एमालेलाई बाहिर राखेर जाने भनेको होइन, सबैसँग मिलेर अघि बढौं भन्ने हो।’

तर रास्वपाले पूर्वसहमतिअनुसार उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन नगरे सरकार छाड्ने भन्दै उसले बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाल र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई दुई दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। आफूले दिएको समय शनिबार सकिए पनि रास्वपाले सरकारबाट अलग्गिने निर्णय भने गरिसकेको छैन। रास्वपाले ओली नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन पनि माग गरेको थियो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बोलाउन र अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीले शनिबार बिहान पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आग्रह गरेका थिए। तर आफूविरुद्ध सत्ता साझेदार दलबाटै मोर्चाबन्दी भएको बुझाइमा रहेका दाहाल संयन्त्रको बैठक बोलाउन तयार नभएको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए। ‘बरु प्रधानमन्त्री अहिलेको समीकरण बदल्न तयार देखिनुभएको छ,’ ती नेताले भने, ‘हामीलाई उपप्रधानसहित गृह दिने पक्षमा हुनुहुन्न। अब के गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं।’

माओवादी कांग्रेस नेतृत्वको पुराना गठबन्धनलाई ब्यँुताउन प्रयासरत रहेको पनि ती नेताको दाबी छ। यसका लागि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) निरन्तर सम्पर्कमा रहेको दाबी गरिएको छ। त्यहीअन्तर्गत नेकपा एसका नेताहरू केही दिनअघि महँगी नियन्त्रणका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने बहाना गरेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेको पनि रास्वपाका ती नेताको दाबी छ। कांग्रेस र नेकपा एसले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएसँगै पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रयास सुरु गरेको भन्दै ती नेताले थपे, ‘पूर्वसहमतिविपरीत माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर एमालेसँग टाढिन खोजेको हो। त्यो क्रम रोकिएको छैन बरु अझ दुरी बढ्दै गएको छ।’

नेता पौडेलले राष्ट्रपतिका लागि सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने र सहमति हुन नसके विचार, दृष्टिकोण, उद्देश्य, लक्ष्य मिल्नेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई सबैको समर्थन गरी विश्वासको मत दिएकाले सबै पार्टीसँग छलफलका माओवादी केन्द्र खुला रहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यसका लागि (राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति) सकेसम्म सहमतिको प्रयत्न गर्ने, त्यसपछि बाँकी रहेका काम अगाडि बढाउँछौं।’

समाधान हुन्छ: दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृह मन्त्रालयका कारण सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न विवाद समाधान हुने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल पार्टी स्थायी समितिको बैठकपछि पेरिसडाँडामा पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘मेरो कुरा हुँदैछ, समस्या समाधान हुन्छ।’ नागरिक दैनिकबाट