अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनका लागि बजेट जुटाउन संघर्ष गरिरहेको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबका कारण सरकारले विभिन्न वस्तु आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण पछिल्लो समय सरकारको आम्दानी उत्साहजनक हुन सकेको छैन । जसका कारण अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनलगायत अन्य प्रयोजनका लागि स्रोत जुटाउन सकेको छ ।
सरकारले दैनिक करिब १–२ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारी खर्चमा जाने हो भने दैनिक १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको अनुपातलाई सन्तुलनमा राख्न गाह्रो भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आगामी चुनावको खर्च
सरकारले तोकेको मितिमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गराउन निर्वाचन र सुरक्षामा मात्रै करिब १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी माग गरेको छ। सुरक्षा निकायलाई पनि अर्थले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ सवारीसाधन खरीदका लागि दिने गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया
Subscribe
Login
0 Comments
