सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश आएसँगै सरकारले कर तिर्नको निम्ती २३ दिनको समय दिएको छ ।

२०७७ चैत र २०७८ वैशाखको कर असार २५ गतेसम्म तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । आन्तरिक राजस्व विभागले कोभिड नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्न असहजता भएको भन्दै असार २५ गतेसम्मको समय थप गरेको हो।

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम २०७७ चैत र २०७८ वैशाख महिनाको द्धिमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर असार २५ गतेसम्म बुझाउनसक्ने विभागले जनाएको छ।यसैगरी आयकर, अन्तः शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार दस्तुर पनि असार २५ गतेसम्म तिर्न पाउने गरी समय थप गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले गत जेठ ५ गते निषेधाज्ञा जारी रहेको अवस्थामा कर बुझाउन आउन नसक्ने भएकाले निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र बुझाउने व्यवस्था गर्न र उक्त अवधिसम्मका लागि जरिवाना नलिन आदेश दिएपछि सरकारलाई कर उठाउन समस्या परेको थियो।

उक्त फैसलाको विरुद्धमा अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो। मंगलबार सर्वोच्चले यसअघिको फैसला परिवर्तन गरिदिएपछि सरकारलाई कर उठाउने बाटो खुलेको थियो।

सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै राजस्व विभागले आज कर दाखिला गर्ने म्याद थप गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो।