नेपालको शेयर बजारमा पछिल्लो समय शर्ट सेलिङको चर्चा बढेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा डा. गोपाल प्रसाद भट्ट अध्यक्षका रूपमा आएपछि नयाँ कारोबार प्रणालीहरू अगाडि बढ्न सक्ने अनुमान भइरहेका बेला बोर्डले नै मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त शर्ट सेलिङसम्बन्धी विस्तृत अवधारणापत्र तयार गरेको छ।

तपाईंहरूले शर्ट सेलिङ भन्ने शब्द सुन्नुभएको होला। अहिले हामीले सामान्यतया कुनै शेयरको मूल्य बढ्ने अपेक्षामा पहिले किन्छौँ र मूल्य बढेपछि बेचेर नाफा कमाउने प्रयास गर्छौँ। शर्ट सेलिङमा भने यसको ठीक उल्टो हुन्छ। कुनै शेयरको मूल्य घट्ने अनुमान छ भने आफूसँग नभएको शेयर पहिले सापटी लिइन्छ, त्यसलाई बजारमा बेचिन्छ र पछि मूल्य घटेपछि पुनः किनेर सापटी दिएको शेयर फिर्ता गरिन्छ।

उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता ५०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। एक कारोबारीलाई यसको मूल्य घट्ने अनुमान भयो र उसले १०० कित्ता शेयर सापटी लिएर ५०० रुपैयाँका दरले बेच्यो भने बिक्री रकम ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ। केही समयपछि मूल्य ४०० रुपैयाँमा झर्‍यो भने उसले ४० हजार रुपैयाँमा १०० कित्ता किनेर शेयर फिर्ता गर्न सक्छ। अन्य शुल्क र सापटी खर्च नजोड्दा १० हजार रुपैयाँको अन्तर उसको फाइदा हुन्छ। तर मूल्य घट्नुको सट्टा ६०० रुपैयाँ पुग्यो भने शेयर फिर्ता गर्न ६० हजार रुपैयाँ चाहिन्छ र उसलाई उल्टै १० हजार रुपैयाँ घाटा हुन्छ।

यसले नेपालको बजारमा एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अहिलेको बजारमा मूल्य बढ्दा फाइदा लिन सहज भए पनि बजार घट्दा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसबाट फाइदा लिन सकिने साधन निकै सीमित छन्। शर्ट सेलिङ आएपछि कुनै शेयर महँगो भएको वा घट्न सक्ने विश्लेषण गर्ने पक्षले पनि कारोबार गर्न सक्छ। बोर्डको अवधारणापत्रले यसबाट बजारमा दुईतर्फी कारोबार, मूल्य अन्वेषण, तरलता र हेजिङ क्षमता बढ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् बजारमा सबै सहभागी मूल्य बढ्छ भनेर मात्रै बसेको अवस्था केही हदसम्म परिवर्तन हुन सक्छ।

शर्ट सेलिङ आउनु भनेको जोसँग जति शेयर छैन त्यति नै बेच्न पाइने भने होइन। बोर्डले नेपालको बजारका लागि आवरणयुक्त शर्ट सेलिङ उपयुक्त हुने र नेकेड शर्ट सेलिङ निषेध गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आवरणयुक्त शर्ट सेलिङमा शेयर बेच्नुअघि नै आवश्यक शेयर सापटीको व्यवस्था भइसकेको हुनुपर्छ। दलाल व्यवसायीले शेयर उपलब्ध छ कि छैन, सापटी सुनिश्चित भएको नम्बर छ कि छैन, कति अवधिका लागि सापटी लिइएको हो र समयमै राफसाफ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जाँच गरेपछि मात्रै शर्ट बिक्री आदेश राख्न दिने प्रस्ताव छ।

यस्तो शेयर कसले सापटी दिन्छ भन्ने अर्को रोचक पक्ष पनि छ। बोर्डले तयार गरेको धितोपत्र सापटी तथा उधारो संरचनामा सामूहिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, धितोपत्र व्यापारी, संस्थागत लगानीकर्ता र व्यक्तिगत लगानीकर्तासमेत सम्भावित शेयर सापटीदाताका रूपमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसको अर्थ लामो समयसम्म शेयर होल्ड गरेर बसेको व्यक्तिले आफ्नो शेयर निश्चित अवधिका लागि सापटी दिएर सापटी शुल्कबाट थप आम्दानी गर्न सक्ने अर्को बजारसमेत विकास हुन सक्छ। सापटी लिने पक्षले भने सुरक्षण राख्ने, शुल्क तिर्ने र निर्धारित समयमा शेयर फिर्ता गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

सबै कम्पनीमा भने शर्ट सेलिङ गर्न पाइने प्रस्ताव छैन। बोर्डले शेयरको कारोबार इतिहास, तरलता, बजार पूँजीकरण, बजारमा कारोबारका लागि उपलब्ध शेयर अर्थात् फ्री फ्लोट र कम्पनीको नियम पालना अवस्था हेरेर योग्य शेयर छुट्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले थोरै शेयर बजारमा उपलब्ध भएको, कारोबार निकै कम हुने वा सजिलै मूल्य तलमाथि गर्न सकिने कम्पनीमा सुरुबाटै शर्ट सेलिङ खुला हुने अवस्था प्रस्तावित संरचनाले देखाउँदैन।

शर्ट सेलिङको आदेशसमेत सामान्य बिक्री आदेशजस्तै लुकाएर राख्ने प्रस्ताव छैन। नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा शर्ट बिक्री आदेश छुट्टै पहिचान हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ। त्यसमा शर्ट सेल ट्याग, बरो रेफरेन्स, रियल टाइम भ्यालिडेसन र अडिट ट्रेल रहने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट कुन बिक्री सामान्य शेयरधनीले गरेको हो र कुन बिक्री सापटी लिएर गरिएको शर्ट बिक्री हो भन्ने प्रणालीले छुट्याउन सक्नेछ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा मार्जिन र शर्ट पोजिसनको सीमा हो। शर्ट गरेको शेयरको मूल्य उल्टै तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने भएकाले शर्ट सेलरबाट मार्जिन लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। बढी तरल र तुलनात्मक रूपमा स्थिर शेयरमा कम प्रारम्भिक मार्जिन, मध्यम वर्गका शेयरमा बढी र अत्यधिक उतारचढाव हुने शेयरमा अझ बढी मार्जिन राख्न सकिने अवधारणा छ। त्यसमाथि कायम राख्नुपर्ने मार्जिन र मार्जिन कलको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

एउटै व्यक्ति वा समूहले अत्यधिक शर्ट गरेर बजारमा ठूलो बिक्री दबाब सिर्जना नगरोस् भनेर पनि सीमा राख्ने प्रस्ताव छ। लगानीकर्ताको अधिकतम शर्ट एक्सपोजर, दलालको कुल ग्राहक शर्ट एक्सपोजर, एउटै कम्पनीमा गर्न सकिने शर्टको सीमा र समग्र बजारमै कति शर्ट पोजिसन हुन पाउने भन्ने छुट्टाछुट्टै सीमा तोक्नुपर्ने भनिएको छ। बजार पारदर्शिताका लागि कम्पनीअनुसारको शर्ट पोजिसन, समग्र बजारको शर्ट पोजिसन र क्षेत्रगत एक्सपोजरसमेत सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।

तर यही प्रणाली बजार चलखेलका लागि प्रयोग हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। उदाहरणका लागि ठूलो पूँजी भएको समूहले ठूलो परिमाणमा शेयर सापटी लिएर बेच्न थाल्यो, त्यससँगै कम्पनीबारे नकारात्मक हल्ला फैलायो भने सामान्य लगानीकर्ता डराएर थप बिक्री गर्न सक्छन्। मूल्य तल आएपछि त्यही समूहले सस्तोमा शेयर किनेर आफ्नो शर्ट पोजिसन बन्द गर्न सक्छ। यस्तो योजनाबद्ध रूपमा शेयरको मूल्य तल धकेल्ने गतिविधिलाई अवधारणापत्रले बेयर रेड, आर्टिफिसियल प्राइस डिप्रेसन, फल्स रुमर तथा भित्री सूचनामा आधारित शर्ट सेलिङजस्ता सम्भावित बजार दुरुपयोगका रूपमा पहिचान गरेको छ।

यसको नियन्त्रणका लागि बोर्डले शर्ट कारोबारको मात्रा, मूल्यको चाल, अस्वाभाविक कारोबार र निश्चित व्यक्ति वा समूहमा शर्ट पोजिसन अत्यधिक केन्द्रित भएको छ कि छैन भन्ने विषय रियल टाइममै निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। शर्ट सेलरले तोकिएको समयमा शेयर उपलब्ध गराउन नसके बजारबाट शेयर किनेर डेलिभरी पूरा गराउने बाइ-इन प्रक्रिया, त्यसपछि जरिवाना तथा रकम असुल गर्ने व्यवस्थासमेत अवधारणापत्रमा समेटिएको छ।

शर्ट सेलिङको अर्को रोचक असर बजार तीव्र रूपमा बढ्दा देखिन सक्छ। धेरै कारोबारीले कुनै शेयर घट्छ भनेर शर्ट गरेका छन् तर मूल्य उल्टै बढ्न थाल्यो भने उनीहरू घाटा बढ्न नदिन सापटी लिएको शेयर फिर्ता गर्न बजारबाट शेयर किन्न बाध्य हुन सक्छन्। धेरै शर्ट सेलर एकैपटक किन्ने पक्षमा आउँदा थप खरिद दबाब सिर्जना भएर शेयर अझ तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ। यस अवस्थालाई शर्ट स्क्विज भनिन्छ।

त्यसैले नेपालमा भइरहेको शर्ट सेलिङको चर्चा केवल “बजार घट्दा पनि पैसा कमाउन पाइने भयो” भन्ने विषयमा सीमित छैन। यसको पछाडि शेयर सापटीको छुट्टै बजार, मार्जिन, सुरक्षण, शर्ट पोजिसनको सीमा, वास्तविक समय निगरानी, नयाँ कारोबार प्रणाली र बजार दुरुपयोग नियन्त्रणसम्मको ठूलो संरचना आवश्यक पर्छ। धितोपत्र बोर्डको अवधारणापत्रले पनि यसलाई एकैपटक सबै शेयर र सबै लगानीकर्ताका लागि खुला गर्नेभन्दा पहिले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने, सीमित योग्य शेयर तथा सहभागीबाट सुरु गर्ने र अनुभवका आधारमा क्रमशः विस्तार गर्ने दिशामा प्रस्ताव गरेको छ।